Działania organów państwowych zapewniły wczesne wykrycie przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli ocenia jednak, że były one nieadekwatne do skali zagrożenia: obostrzeniami objęto zbyt rozległy obszar, a ograniczenia w zakresie obrotu zwierzętami i obróbki wieprzowiny były zbyt restrykcyjne. Skutkiem były dotkliwe straty właścicieli stad świń, a także zwiększeniem wydatków publicznych.