Na dzisiejszej sesji rady powiatu przy okazji zmian w budżecie poruszono też temat domów dziecka, które funkcjonują w powiecie.
REKLAMA
Zmian w budżecie było niewiele. W dochodach przekazano 7,1 tys. zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy. W wydatkach zabezpieczono pieniądze na sporządzenie audytów energetycznych dla obiektów szkolnych należących do powiatu sokólskiego.
Przeniesiono też środki na dotację dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej. O 7,1 tys. zł uzupełniono środki na wynagrodzenia dla prowadzących rodzinny dom dziecka.
- Mam dwa pytania. Pierwsze to ostatni element, który poruszyła pani skarbnik, chodzi o wynagrodzenia w domach dziecka. Czy powiatu sokólskiego nie stać na wynagrodzenia wychowawców? Bo ta informacja, która do mnie, jako radnego, dotarła z domów dziecka zarówno w Chorużowcach, jak i w Czuprynowie, że pracownicy domów dziecka otrzymali propozycję nie do odrzucenia – podpisania porozumień co do ich stosunków pracy, gdzie mają się zgodzić na zmianę z wychowawców na opiekunów, co wiąże się z tym, że będą zarabiać mniej o około 600 zł. Druga kwestia dotyczy tego, że niektóre z tych osób nie chciały się na to zgodzić. Dodam, że w związku z ustawą, która obowiązuje – wychowawcy powinni być 24 godziny na dobę podczas dyżurów. Wiem, że pierwsze wypowiedzenie zostało złożone – podnosił Mateusz Adaszczyk, radny powiatowy.
- Ustawa o pieczy zastępczej, bo o niej tutaj rozmawiamy, obliguje nas, żeby w jednym w domu dziecka na 10 wychowanków był jeden wychowawca. Rozporządzeniem wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla wychowawców, z datą wsteczną. Z datą wsteczną minister wprowadził zapis, że mamy wyrównać wynagrodzenie dla wychowawców. Każdy dom dziecka to jest obciążenie budżetu na poziomie 1,2 mln zł. Są to cztery domy dziecka, a docelowo będzie ich pięć. Żeby zrealizować zadania i utrzymać te wszystkie placówki, musimy racjonalizować wydatki, pilnować, żeby wynagrodzenie i koszty nie były nadmierne. Jeżeli mamy oblig jednego wychowawcy, to wprowadzamy jednego wychowawcę. Nie stać nas na generowanie dodatkowych kosztów. Te zmiany rozporządzenia od 1 lipca wśród urzędników i wszystkich osób, które pracują w strukturach powiatu, i tak wygenerowały duże podwyżki. Za każdym razem musimy pilnować tych kosztów. Czy to oznacza, że my nie szanujemy pań, które pracują w tych domach dziecka? Wręcz odwrotnie, to my stworzyliśmy te miejsca pracy. Dyrektorzy placówek mieli za zadanie nawiązanie porozumień, mieli podpisać stosowne porozumienia o zmianie tych stanowisk. I to wykonali. Jeżeli ktoś się nie zgadzał, to musieliśmy w trybie wypowiedzenia rozwiązać stosunek pracy. To wynika z obciążeń budżetowych, z niczego więcej – wyjaśnił starosta sokólski Piotr Rećko.
REKLAMA
Radny poinformował, że dyrektorem jednego z domów dziecka jest Kamila Białomyzy. Wcześniej była tylko pełniącą obowiązki.
- Otrzymaliśmy wcześniej informację, że jest to doskonała osoba, że będzie stawała za pracownikami – stwierdził radny.
- Dotykanie mojego przyjaciela i jego małżonki tego typu niewybrednymi słowami jest podłe. Zachowuje się pan dla mnie niegodnie. Tak nie powinno być – powiedział Piotr Rećko.
- Uderza mnie niesłychane zainteresowanie pana radnego Adaszczyka moją rodziną. Nie mówię o siostrze pana Adaszczyka, organizacji Juwenaliów i takich rzeczy, do niczego nie jest mi to potrzebne. Nie wiem dlaczego mnie pan w taki sposób atakuje. To, że pan się dowiedział, że moja żona nie jest pełniącą obowiązki, a jest dyrektorem – tak było od samego początku. Bo pani, która poprzednio była dyrektorem, jest na urlopie trzyletnim. Od początku moja żona była dyrektorem. Nie wiem kto panu co naskarżył i co opowiadał. Zdarzyło się tak, że ta zaangażowana pracownica w opiekę nad dziećmi o w pół do trzeciej napisała do mojej żony, że chce wziąć urlop na żądanie. Moja żona, w niedzielę, jako że nie było obsady, pojechała na szóstą do domu dziecka i pracowała tam jako opiekun. Nie biorąc za to dodatkowych pieniędzy. Ja w tym czasie miałem obowiązki jako radny powiatowy. Tyle w kwestii czy ktoś postępuje etycznie czy nieetycznie. Jeżeli ma pan tak wysoki poziom etyki, to proszę przyjść do mnie i zapytać czy naprawdę coś takiego się dzieje, niezgodnego z etyką, a nie epatować całą społeczność powiatu sokólskiego – mówił członek zarządu powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy.
ZOBACZ TEŻ: Nowa szefowa domu dziecka w Chorużowcach. „Wicestarosta powinien przedstawić wyjaśnienia”
Mateusz Adaszczyk poruszył też temat stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
- Wyczerpaliśmy środki finansowe, praktycznie w stu procentach, została drobna kwota. W pierwszej turze stypendialnej przyznaliśmy 250 stypendiów, wyczerpaliśmy limit środków finansowych. Skończyły się po prostu środki finansowe w tym roku na stypendia. Zapraszamy na składanie wniosków w styczniu i lutym w 2025 roku. Dalej będziemy kontynuować program stypendialny. Nie wycofujemy się z niego – zapewnił starosta sokólski Piotr Rećko.
150 tys. zł – tyle wyniosły stypendia dla młodych ludzi w tym roku.
Zmiany w budżecie powiatu zostały przyjęte 13 głosami za.
(orj)