Kierowca hondy usłyszał wczoraj prokuratorskie zarzuty. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę doszło do tragicznego zdarzenia pod Poczopkiem. Kierowca hondy na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad autem i zjechał na pobocze, po czym uderzył w drzewo. Samochód dachował. 28-latni pasażer zginął na miejscu. Dwaj pozostali, 31 i 29-latek z obrażeniami trafili do szpitala.
Kierowca auta uciekł pieszo z miejsca zdarzenia. Policjanci natychmiast rozpoczęli jego poszukiwania. Zatrzymali go pod Lipowym Mostem, kilka kilometrów od miejsca zdarzenia. 28-letniego mężczyznę przewieziono do szpitala. W chwili zatrzymania miał on prawie promil alkoholu w organizmie.
- Wczoraj odbyły się czynności procesowe w tej sprawie. 28-letniemu mieszkańcowi Białegostoku przedstawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zakaz wydania paszportu. Przebieg zdarzeń ustala policja pod nadzorem prokuratury - powiedział Artur Kuberski, prokurator rejonowy w Sokółce.
Mężczyzna, który zginął w wypadku był mieszkańcem powiatu sokólskiego. Podejrzany będzie odpowiadał z artykułu 177 par. 1 i 2 Kodeksu karnego w związku z artykułem 178 par. 1.
* * *
Z Kodeksu karnego:
Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 178. § 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.
(is)