1 300 000 zł - takie odszkodowanie ma dostać kobieta za ziemie w okolicach Horczak Dolnych zabrane po wojnie przez państwo - orzekł dziś Sąd Okręgowy w Białymstoku.
Rodzina powódki miała ponad 100 hektarów gruntów i lasów w pobliżu Horczak. Po II wojnie światowej - podczas tzw. reformy rolnej - państwo przejęło te nieruchomości. Okazało się jednak, że zrobiło to bezprawnie, bo teren był za mały - podzielony na trzy mniejsze działki. Spadkobierczyni właścicieli wywalczyła odszkodowanie od Skarbu Państwa - podało dziś Polskie Radio Białystok.
W sprawie majątku wydano po wojnie dwie decyzje administracyjne: w 1946 roku Wojewódzki Urząd Ziemski w Białymstoku zdecydował, że nieruchomości nie podlegają przejęciu na cele reformy rolnej, bo nie spełniają norm powierzchniowych. Przed wojną właściciel podzielił grunt na mniejsze działki i zapisał je dzieciom. Decyzję białostockich urzędników zmienił w 1948 roku Minister Rolnictwa i Reform Rolnych, który orzekł, że cały majątek (o powierzchni ponad 108 ha) powinien należeć do państwa. Przyjął bowiem, że podział dokonany w 1936 roku miał jedynie charakter faktyczny, a nie prawny.
Wyrok sądu pierwszej instancji - który przyznał spadkobierczyni odszkodowanie w wysokości 1,3 mln zł - zaskarżyła Prokuratoria Generalna reprezentująca Skarb Państwa. Wiosną ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku zadecydował, że sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia, nakazując sprawdzenie, czy nieruchomości nie da się odzyskać. Okazało się, że obecnie grunty znajdują się już w rękach osób trzecich.
Wyrok jest nieprawomocny.
opr. (is)