Sąd Okręgowy w Białymstoku zajmował się dziś sprawą byłego burmistrza Sokółki i jego zastępcy. „Zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Sokółce został utrzymany w mocy. Wyrok jest prawomocny” - poinformował nas Wiesław Żywolewski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Białymstoku. Chodzi o głośną sprawę dotyczącą budowy i funkcjonowania żwirowni w gminie Sokółka.
Wyrok w pierwszej instancji zapadł 9 listopada ubiegłego roku. Sąd Rejonowy w Sokółce uniewinnił obu oskarżonych.
Prokuratura postawiła zarzuty ówczesnemu burmistrzowi miasta i jego zastępcy w grudniu 2013 roku. Dotyczyły one przekroczenia uprawnień służbowych w związku z działaniem firm, które od 2007 roku pod Sokółką poszukują kopalin i wydobywały je. Zdaniem oskarżyciela, doszło m.in. do poświadczenia nieprawdy w decyzjach administracyjnych.
- Burmistrz Sokółki oraz jego zastępca wydali szereg postanowień bardzo korzystnych dla firm zajmujących się wydobyciem kruszywa. Dzięki temu spółki mogły rozpocząć działalność - mówił nam w grudniu 2013 roku prokurator nadzorujący sprawę.
Wydany dziś wyrok jest prawomocny. Prokuratura może jeszcze zwrócić się z wnioskiem o kasację do Sądu Najwyższego.
To kolejny proces, w którym uniewinniono samorządowców z Sokółki. Poprzednie, które zakończyły się dla nich pomyślnie dotyczyły budowy fontanny przy ulicy Piłsudskiego (czytaj tekst Fontanna umorzona) oraz kupna przez gminę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (więcej w tekście Sprawa craftera. Samorządowcy z Sokółki uniewinnieni).
Natomiast byłego burmistrza Sokółki skazano w lipcu 2014 roku - za anulowanie mandatu za złe parkowanie w centrum Sokółki (czytaj tekst Burmistrz Sokółki skazany. Rok pozbawienia wolności za mandat za złe parkowanie). W tamtym przypadku Sąd Okręgowy - w drugiej instancji - uniewinnił włodarza. Prokuratura skierowała wtedy wniosek o kasację. Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy, a ta zakończyła się wyrokiem skazującym.
(is)