Dieta radnego to rekompensata za czas spędzony na posiedzeniach komisji bądź sesjach. Moja propozycja zakłada obniżenie jej do wysokości około 750 złotych. Dieta przewodniczącego wynosiłaby 1250 złotych, a przewodniczący komisji otrzymywałby około 1100 złotych. Oszczędność roczna dla budżetu naszej gminy po wprowadzeniu tych zmian wyniosłaby około 190 tysięcy złotych - mówi radny Sławomir Sawicki, wnioskodawca projektu uchwały o obniżeniu diet.
Sokólscy radni mają najwyższe stawki w powiecie. Miesięcznie każdy dostaje 1251,98 złotych. Do kieszeni przewodniczącego trafia niemal 2 tysiące złotych (czytaj tekst Czy sokólscy radni powinni obniżyć sobie diety? "Jest wniosek w tej sprawie").
- Przeliczyłem czas poświęcony na posiedzenia komisji i sesje. Założyłem, że każdy radny należy do dwóch komisji. Jeśli doda się do tego sesje, otrzymamy trzy dni poświęcone na obrady. Przy założeniu, że dniówka wynosi 250 zł, otrzymamy właśnie 750 zł. To proste - tłumaczy Sławomir Sawicki.
Według niego, jeśli w danym miesiącu nie będzie sesji, wszyscy radni powinni otrzymywać tylko 10 procent diety, która im przysługuje. Jeśli natomiast zwołane będzie tylko posiedzenie komisji, bez sesji, dieta wyniosłaby 30 procent.
- Od czterech lat, czyli od momentu, gdy zostałem radnym, wnosiłem taki projekt uchwały. Można to sprawdzić. Nigdy nie było jednak poparcia innych radnych dla takich zmian - dodaje Sławomir Sawicki.
Komisja finansów ma zajmować się projektem uchwały w najbliższy piątek rano. Początek sesji sokólskiej Rady Miejskiej zaplanowano tego właśnie dnia na godzinę 10. Program obrad dostępny jest na stronie api.esesja.pl.
(is)