Wczorajsza sesja w Sokółce unaoczniła, jak głęboki jest podział w łonie Rady Miejskiej. Polityczny spór i osobiste animozje nie wróżą dobrze na przyszłość. Brak współdziałania i zgody nie rozwiąże też spraw Karcz, a o niej przez niemal pięć godzin debatowali w poniedziałek radni. Nie było ani wniosków, ani pomysłów na to, jak można byłoby rozbroić ekologiczną bombę. Tymczasem już wkrótce czeka nas kolejna odsłona samorządowej wojny - wiadomo bowiem, że większość radnych będzie chciała przegłosować obniżenie wynagrodzenia burmistrz Sokółki.
Początek sesji mógł dawać jeszcze nadzieję na to, że debata będzie merytoryczna.
- We wrześniu ubiegłego roku Rada Miejska przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy spółkom zarządzającym Karczami. Nie padło od tamtej pory żadne alternatywne rozwiązanie. Zgodziliśmy się na wyciszenie sprawy. Pani burmistrz powiedziała, że wie, co robi. Słyszeliśmy, że wszystko jest na dobrej drodze. Zaskoczeniem było, gdy 2 stycznia pod Sokółkę przyjechały samochody ze śmieciami. 4 stycznia ciężarówki jechały już pełną parą. Prawdopodobnie trafiły tu odpady z Ostrołęki. Jesteśmy śmietniskiem dla sporej części Polski. W związku z tym jest dziś ta sesja - rozpoczął Daniel Supronik, przewodniczący Rady Miejskiej.
Zobacz wideo:
- Wiem, że będzie atak frontalny na mnie - rozpoczęła burmistrz Ewa Kulikowska. - Przytoczę tu państwu opinię prawną, którą otrzymaliśmy w sprawie Karcz: „O ile decyzje utrzymają się w mocy, istnieje możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy”.
I zwróciła się do radnych: - Państwo za nic nie odpowiadacie. Ja działam w granicach prawa i ja za to odpowiadam. Wypowiedzieć umowę należy, gdy decyzje będą prawomocne. Co będzie, gdy gmina zostanie z tym wszystkim sama? Gdybym wypowiedziała umowę dzierżawy nie mając ostatecznych decyzji, naraziłabym gminę na roszczenia odszkodowawcze od spółek zarządzających Karczami. A i marszałek by się ucieszył, i starosta, i minister, i WIOS, i GIOŚ, i RDOŚ. Powinniśmy działać dla dobra mieszkańców.
Zobacz wideo:
Przy okazji zebrani dowiedzieli się, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył na jedną z firm gospodarujących na wysypisku pod Sokółką olbrzymie kary - ponad 1 mln zł za każdy dzień od czerwca 2015. Decyzja ta nie jest prawomocna. Tymczasem w Sądzie Rejonowym w Białymstoku złożony został wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec Euro Sokółki (czytaj tekst Spółka zarządzająca Karczami złożyła wniosek o upadłość [WIDEO]).
- Do WIOŚ wpłynął wniosek o odbiór pola składowego. Wszystkie nakazane prawem urządzenia tam się znalazły. Nie było podstaw do tego, by wstrzymywać odbiór. Zastrzeżenia dotyczą natomiast eksploatacji składowiska - stwierdził Lech Januszko z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. - Mamy natomiast informację, że wszczęte przez nas postępowanie zostanie odwieszone - dodał.
- Wszystko, co robimy, robimy zgodnie z prawem - powiedział Marcin Sroczyński, przedstawiciel Landfill Pure Home. - Prawo jest po naszej stronie. Trafiają tu odpady biologiczne, poddawane obróbce mechaniczno-biologicznej. Wszelkie należności realizowane są na bieżąco. Składowisko budowała firma z Gdańska. Jest tam warstwa iłu, gliny oraz geomembrana. Piasek został nawieziony na odpady, bo tak mówi prawo.
- W Karczach nie powstał RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych - red.). Odpadła podstawa do kontynuowania umowy dzierżawy - włączył się do dyskusji Piotr Rećko, starosta sokólski. - Dlaczego 31 grudnia 2015 roku Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przeniesienie pozwolenia zintegrowanego ze spółki ZZO Sokółka na Landfill Pure Home? Urząd działa w sposób nieczytelny, niejasny. Tak nie można postępować. Mówi pan, że nic złego się nie dzieje. jakim trzeba być cynicznym człowiekiem...
Zaapelował też do zebranych: - Weźmy się do roboty. Wszyscy razem usiądźmy i zacznijmy analizować sytuację.
Zobacz wideo:
Radny Sławomir Sawicki zwrócił z kolei uwagę na tzw. kostki ze śmieciami, które od kilku lat są magazynowane w Karczach. Leżą one bezpośrednio na ziemi, a odcieki trafiają do gruntu. - Nie oskarżajmy się nawzajem, usiądźmy razem, złóżmy wspólną propozycję. Zastanówmy się jak to rozwiązać, skąd pozyskać środki - powiedział.
W mnożeniu oskarżeń wobec Ewy Kulikowskiej prześcigali się radni Marek Awdziej i Antoni Cydzik.
- Czy pani burmistrz chce coś nowego wnieść do tego tematu, nie odnosząc się do zarzutów, bo myślę to nie czas i miejsce? Będziemy debatować do samego wieczora, a konsensusu nie wypracujemy - powiedział Daniel Supronik.
- Pan pozwalał na swobodne wypowiedzi radnych, a zarzutów padło od groma, i nie pozwala mi odnieść się do nich? Nie dajecie mi dojść do głosu - mówiła Ewa Kulikowska.
- Czy mam pani realny scenariusz na rozwiązanie tego problemu? - chciał wiedzieć przewodniczący. - Światełko w tunelu zapaliło się 30 września i zgasło z dniem 2 stycznia - dodał.
- Będę działać w granicach prawa. Jeżeli decyzje utrzymają się przynajmniej w drugiej instancji, wówczas będzie realna szansa na rozwiązanie tego problemu. Tu przez kilka godzin nawrzucano mi różnych insynuacji i nie pozwala mi się do nich odnieść. Tak się zamyka usta burmistrzowi - powiedziała burmistrz Sokółki, po czym opuściła salę obrad.
- Obiecuję państwu, że jako członek PiS wybiorę się z tą sprawą do ministra sprawiedliwości i sam zaapeluję o pomoc - stwierdził Daniel Supronik i zamknął obrady.
* * *
O planach obniżenia wynagrodzenia burmistrz Sokółki napiszemy wkrótce na iSokolka.eu.
(is)
Na sesji Rady Miejskiej w Sokółce: