Dużo niższe plony i brak paszy dla bydła. Rolnicy od kilku tygodni zmagają się z problemem suszy. Niektóre gospodarstwa już teraz wykorzystują zapasy paszy, które miały być przeznaczone na zimę. Wielu nie wie, czy ma siać poplony. - Ziemi nawet nie da się orać, a co dopiero siać - mówi rolnik z Brukowa. Wysiew poplonów można jednak przełożyć składając wniosek do ARiMR.
- Wszystko wyschło. Zboża... a łąki to w ogóle nie mamy. Kukurydzę będę niebawem kosił, bo jest uschnięta. Nie ma siana, więc będę prawdopodobnie karmił zwierzęta zbożem - mówi rolnik z Brukowa (gmina Suchowola).
Podobnie jest w Smolance, wsi w gminie Sokółka. To, czego nie zniszczyła susza, wybił grad. - Kukurydzy mamy 20 procent plonu. Jest ona metrowej wysokości, a już teraz powinna mieć około trzech metrów. Dodatkowo właściwie nie ma kolb, co sprawia, że jest bezwartościowa. Zbierzemy, co mamy, resztę pewnie dokupimy. Bydło dokarmiamy tak jak zimą. To co zgromadziliśmy na ten okres, już teraz musimy dawać zwierzętom - mówi rolnik ze Smolanki.
Co ciekawe w oddalonej o półtora kilometra wsi Hałe sytuacja nie jest aż tak dramatyczna. - Kukurydza i trawa nie wyglądają najgorzej. Jedynie zawartość nasion w kukurydzy będzie o 40 procent mniejsza niż przed rokiem. Z pewnością będzie z niej mniej wartościowa kiszonka, ale jej ilość nie będzie dużo mniejsza - mówi rolnik z Hałego.
- Sytuacja jest bardzo zła. Wystąpiłem już dwa razy do wojewody podlaskiego z wnioskiem o powołanie komisji szacującej szkody w uprawach rolnych. Wojewoda ma jednak związane ręce, ponieważ kieruje się wytycznymi Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Myślę, że trzeba będzie wystosować apel do pani premier. Wszyscy widzą, że jest susza, a kryteria przyjęte w 2007 roku nie przystają do rzeczywistości. Dzwonią do nas rolnicy, dokarmiają zwierzęta sianem przygotowanym na zimę. Bela kosztuje już ponoć 200 zł. Zagrożenie jest jak najbardziej realne. U nas większość pastwisk to pola uprawne zamienione na łąki. To wszystko wyschło. Mamy biedę - mówi Tadeusz Tokarewicz, wójt Szudziałowa.
Ośrodek Doradztwa Rolniczego wydał krótki komunikat dotyczący zbiorów kukurydzy. "Chcąc uzyskać jakikolwiek plon z zasychających plantacji, można kukurydzę w fazie zbliżonej dojrzałości woskowej (około trzeciej dekady sierpnia) skosić i zakisić. Pamiętajmy o dobrym ugnieceniu pryzmy. W przypadku, gdy kukurydza będzie za sucha, można dodać serwatki w celu lepszego zakiszenia. Udział suchej masy w kukurydzy powinien wynosić do 35 procent. Gdy sucha masa będzie wyższa, zalecane jest dodanie roślin strączkowych na zielonkę" - czytamy na odr.pl.
- Nie wiemy czy siać poplony, bo prawdopodobnie nie wzejdą. Ziemi nawet nie da się orać, co dopiero siać - mówi rolnik z Brukowa.
Jak się okazuje, gospodarze mogą się wstrzymać z zasiewem. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można dostarczyć wniosek o zmianę poplonu ścierniskowego na ozimy. - Ścierniskowy ma zostać posiany do 20 sierpnia. Natomiast po złożeniu do nas wniosku o zamianę, można wysiać poplon ozimy aż do końca września. Liczymy na to, że do końca września susza się nie utrzyma - mówi Andrzej Garbuz, naczelnik sokólskiego ARiMR. - Jeżeli jednak będzie inaczej, to prawdopodobnie zostanie to wówczas uznane za przypadek działania tzw. siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności - dodaje.
Obsiewanie pól międzyplonami odradza Roman Wojewódzki z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. - Mówię tu o rolnikach niezobowiązanych do ich zasiewania - podkreśla.
Wprowadzenia stanu klęski od rządu domagają się Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz przedstawiciele Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
- Pomocą będą objęte gospodarstwa, w których poziom strat w stosunku do średnich (zbiorów – red.) z ostatnich trzech lat jest wyższy niż 30 proc. - mówi Marek Sawicki, szef resortu rolnictwa cytowany przez Polską Agencję Prasową. Dodaje też, że liczy na wsparcie instytucji unijnych w sprawie pomocy w sektorze bydła mlecznego i mięsnego. Według niego, pomoc dla rolników będzie miała charakter socjalny, a nie odszkodowawczy. - Bo w budżecie, w mojej ocenie, dziś nie ma takich środków, by w pełni zrekompensować zniżkę plonów, jaka ma miejsce w całym kraju - mówi minister.
Według pierwszych szczątkowych meldunków wydawanych przez komisje szacujące straty najwięcej poszkodowanych gospodarstw jest w województwie podlaskim (70 tys.), mniej w kujawsko-pomorskim (41 tys.) i mazowieckim (ponad 30 tys.).
(mby)