Spodziewaliśmy się, że decyzje będą zapadać znacznie szybciej. Czekamy na - jak sądzimy - ostatni dokument, czyli cofnięcie pozwolenia zintegrowanego przez marszałka. Jest bardzo wiele argumentów, na podstawie których można rozważać cofnięcie pozwolenia - mówił Antoni Stefanowicz, zastępca burmistrza Sokółki. Dzisiaj w magistracie spotkali się członkowie speckomisji ds. Karcz.
Radny Marek Awdziej przedstawił aktualną sytuację dotyczącą składowiska. Przypomniał o dwóch decyzjach wydanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, dotyczących zamknięcia starego i nowego wysypiska. Na to pierwsze, śmieci już wjechać nie mogą, do 20 sierpnia ma zostać zamknięte również nowe składowisko (informowaliśmy o tym w tekście Stare wysypisko w Karczach zamknięte, na nowe nie będą mogły wjeżdżać śmieci [3 x WIDEO]).
- Końcowy efekt naszych prac jest pozytywny - mówił Marek Awdziej o pracach speckomisji ds. Karcz. - Na nowym polu składowym stwierdzono ponad dwukrotne przekroczenie limitu ilości odpadów. WIOŚ w piśmie skierowanym do marszałka województwa w kilkunastu punktach przedstawił nieprawidłowości, jakie miały miejsce na nowym wysypisku. To podstawa do cofnięcia pozwolenia zintegrowanego - wyjaśniał radny.
Dodał, że wystosował do marszałka pismo w tej sprawie i zaznaczył w nim, że Rada Gminy rozważa wariant wniesienia pozwu przeciwko organom i instytucjom, które swoim działaniem lub zaniechaniem sprowadzają niebezpieczeństwo na gminę i jej mieszkańców. - Chciałbym, aby to był przykład dla innych, że prawo jest dla każdego i każdy powinien go przestrzegać. Mamy także obowiązek wystosować pozew wobec firm, które doprowadziły do skażenia środowiska - mówił radny.
- Spodziewaliśmy się, że decyzje będą zapadać znacznie szybciej. Czekamy na - jak sądzimy - ostatni dokument, czyli cofnięcie pozwolenia zintegrowanego przez marszałka. Jest bardzo wiele argumentów, na podstawie których można rozważać cofnięcie pozwolenia - mówił Antoni Stefanowicz, zastępca burmistrza Sokółki. Dodał, że wczoraj składowisko w Karczach odwiedził podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk.
Magistrat podjął działania dotyczące ewentualnego sfinansowania usunięcia odpadów z Karcz, poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W Karczach byli też pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego, którzy będą badać ile i jakie śmieci znajdują się na obu polach składowych. - Sądzę, że na podstawie tych informacji Rada Miejska i komisja oraz burmistrz podejmą stosowne kroki - mówił Antoni Stefanowicz.
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska odniosła się również do ostatniej konferencji w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Chodziło o przekazanie informacji marszałkowi województwa przez burmistrza Sokółki, czy ten w czerwcu wyraził zgodę na poddzierżawienie gruntów przez spółkę ZZO Sokółka dla Euro Sokółka. - Chcemy wyrazić swoje oburzenie. Przez ponad pół roku władze nie potrafią się określić w tak ważnej sprawie. Panie marszałku, nie warto przeciągać tych kwestii - mówił wówczas Piotr Rećko (czytaj Dalsze przeciąganie procedury w sprawie Karcz jest nieporozumieniem [WIDEO, FOTO]).
- Musiałam zapytać wszystkich pracowników urzędu, czy posiadają takie informacje, ale nikt z nich nic nie wiedział na ten temat. Nie otrzymałam również tej informacji od swoich poprzedników. Odpowiedział tylko Krzysztof Szczebiot. W związku z tym odpisałam marszałkowi, że nie mam takiej wiedzy. Czterokrotnie próbowaliśmy się tego dowiedzieć od ówczesnego burmistrza Stanisława Małachwieja. W ostatnim piśmie do niego zawarłam sformułowanie, że jeżeli nam nie odpowie, wówczas milczenie będzie potraktowane jako fakt, że nie wyrażono wówczas zgody przez burmistrza na poddzierżawienie tych gruntów. Znów nie otrzymałam odpowiedzi. W związku z tym 4 sierpnia poinformowałam marszałka, że gmina Sokółka nie wyrażała zgody na poddzierżawienie gruntów i w tej chwili też takiej zgody by nie wyraziła. Marszałek ma więc już wszystkie argumenty, aby wznowić postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia - wyjaśniła Ewa Kulikowska.
Z kolei Jadwiga Bieniusiewicz odniosła się do ostatnich apeli mieszkańców Sokółki, skierowanych do burmistrz - Trzeba zdać sobie sprawę, że wypowiedzenie umów dzierżawy nawet dzisiaj, nie spowoduje zniknięcia fetoru i śmieci nagromadzonych przez osiem lat. Będziemy musieli to uprzątnąć - mówiła.
- Jeżeli nie cofniemy umowy dzierżawy, wydaje mi się, że firma może budować nowe kwatery - mówił zaś radny Tomasz Tolko.
Kancelaria prawna pracująca dla Urzędu Miejsku ustala teraz, komu należy wypowiedzieć umowę dzierżawcę. - Gmina do tej pory stała na stanowisku, że trzeba to pismo skierować do LANDFIL Pure Home - mówiła Urszula Moniuszko, radna prawny w Urzędzie Miejskim.
W ciągu dwóch tygodni to zagadnienie powinno zostać rozwiązane.
(mby)