Jeden samorząd może przeznaczyć na inwestycje 1 mln euro, a 3 mln zł to suma, jaką w ogóle gminy mogą uzyskać. Żeby znaleźć się w pierwszej setce projektów (a tylko takie mogą liczyć na dofinansowanie), trzeba było uzyskać 16 punktów na 18 możliwych. Największą szansę miały gminy najbiedniejsze.