Pierwsza deportacja, może najstraszniejsza, bo niespodziewana i w środku ostrej zimy, nastąpiła 10 lutego 1940 roku. (...) Wszystkie zsyłki odbywały się mniej więcej według tego samego planu. Grupa uzbrojonych enkawudzistów, wspólnie z miejscową milicją dobijała się nocą do drzwi, budziła swe ofiary, dając im krótki czas na spakowanie się, i odwoziła na stację kolejową, gdzie czekały już szeregi towarowych pociągów" - opisują autorzy książki "Isfahan, miasto polskich dzieci".
"Wtłaczano 40 do 70 osób w ciemne czeluści wagonu, który zamykano i plombowano od zewnątrz. Mały zakratowany otwór w ścianie zastępował okno, dziura w podłodze - całe sanitarne urządzenie, a cztery ogromne prycze służyły jako legowisko dla ludzi. Środek wagonu był wypełniony tobołkami, które stanowiły cały dorobek zesłańców. Wyrwani z domów bez względu na wiek, powiązania rodzinne i stan zdrowia - skazani na zatracenie! Dokuczały wszystkim pragnienie i głód oraz, zależnie od pory roku, straszliwy mróz lub nieludzkie gorąco. Wagonami wstrząsały łkania i płacz przestraszonych dzieci. Tu i ówdzie słuchać było słowa modlitwy. Pociągi ruszały i jak w widzeniu księdza Piotra w "Dziadach", następowała gehenna wielotygodniowej podróży na Wschód. W podróżach tych marły niemowlęta, starzy i chorzy. Zdarzało się, że ciała umarłych przebywały po kilka dni wśród żywych, zanim zabrali je strażnicy. Podróż ta była tylko wstępem do dalszych cierpień. U końca jej czekały zesłańców nędza, choroby i niewolnicza praca. Zsyłki były dla tysięcy wyrokiem śmierci" - czytamy we wstępie publikacji opowiadającej o tułaczce polskich dzieci.
Dziś mija 74. rocznica pierwszej masowej wywózki ludności Kresów na Sybir. "Objęła ona rodziny osadników wojskowych, cywilnych oraz służby leśnej. Z obwodu białostockiego wywieziono 11 504 osoby (na tę liczbę składały się w 59 procentach osoby z rodzin osadników wojskowych i 41 procentach - z rodzin leśników)" - pisze Jan Jerzy Milewski w swojej książce "Województwo białostockie. Zarys dziejów (1919-1975)".
Kolejną wywózkę zorganizowano 13 kwietnia 1940 roku, a do bydlęcych wagonów sowieci wtłoczyli rodziny więźniów, oficerów, policjantów, strażników więziennych, żandarmów, osób ukrywających się lub zbiegłych, wyższych urzędników, członków organizacji politycznych i społecznych. Z tzw. Zachodniej Białorusi wywieziono 24 353 osoby. "Jednocześnie, kiedy ofiary drugiej deportacji jechały na wschód, trwały rozstrzeliwania członków ich rodzin przebywających w obozach jenieckich i więzieniach" - informuje Jan Jerzy Milewski.
29 czerwca 1940 roku rozpoczęła się trzecia deportacja, która objęła głównie osoby narodowości żydowskiej, uciekinierów spod okupacji niemieckiej. Ogółem z tzw. Zachodniej Białorusi wywieziono wtedy 22 879 osób, w tym 13 250 z obwodu białostockiego.
"Ostatnia, czwarta deportacja, rozpoczęła się wczesnym rankiem w piątek 20 czerwca 1941 roku, a więc na kilkadziesiąt godzin przed atakiem Niemiec na ZSRR. Tu warto zauważyć, że poprzednie trzy wywózki zaczynały się o świcie w sobotę. Gdyby tak było w przypadku ostatniej, część transportów, w związku z agresją niemiecką, nie zdążyłaby wyjechać na wschód. Wśród 11 405 deportowanych z obwodu białostockiego byli przede wszystkim członkowie rodzin aresztowanych, skazanych przez sądy sowieckie na karę śmierci, ukrywających się, uciekinierów za granicę, aresztowanych wcześniej członków organizacji niepodległościowych, represjonowanych ziemian, żandarmów i policjantów oraz urzędników i oficerów" - przypomina historyk w swojej pracy.
opr. (is)
Pieśni Sybiru: