Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie gminy Sokółka na decyzję o wstrzymaniu budowy masztu na dachu szkoły w Janowszczyźnie. Miał to być jeden z elementów sieci dostępu do internetu - w ramach projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, który realizuje samorząd. - To w nas nie uderza - mówi Krzysztof Szczebiot, zastępca burmistrza Sokółki.
Wyrok wydany przez NSA 19 grudnia ubiegłego roku przesłano do Sokółki i Janowszczyzny już w styczniu. "W uzasadnieniu zażalenia strona skarżąca (czyli gmina Sokółka - red.) powtórzyła, że odmowa wstrzymania zaskarżonego postanowienia powoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody "poprzez brak możliwości rozliczenia dotacji unijnej na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków UE, co w konsekwencji może doprowadzić gminę do obowiązku zwrotu uzyskanej dotacji, a tym samym powstania znacznej szkody finansowej w budżecie, w sytuacji, gdy całą inwestycja została zrealizowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego". Brak pozyskania dalszych środków z UE może skończyć się zastojem gminy Sokółka, która nie posiada środków własnych, aby zrealizować projekty w 100 procentach" - przypomniał w uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny. Skład orzekający nie podzielił jednak argumentacji samorządu i oddalił zażalenie.
Czy gminie nie grozi konieczność zwrotu unijnej dotacji? - zapytaliśmy włodarzy miejskich.
- Takiej obawy według mnie nie ma - mówi Stanisław Małachwiej, burmistrz Sokółki.
- Już wcześniej podjąłem decyzję, że w związku z problemami z budową masztu w Janowszczyźnie, nie będziemy czekać na finał tej sprawy, a zamiennie skorzystamy z usług operatora komórkowego. Dotyczy to beneficjentów, którzy byliby w zasięgu masztu w Janowszczyźnie. W tej chwili usługa jest realizowana. Wyrok NSA w nas nie uderza. Zamykamy bieżące wydatki. Do rozliczenia projektu mamy cały ten rok - mówi Krzysztof Szczebiot. - W związku z oszczędnościami dokonaliśmy też naboru 20 nowych osób - dodaje.
Wartość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" jest oszacowana na 3,859 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 3,286 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Sokółka. W ramach przedsięwzięcia bezpłatny internet otrzymało lub otrzyma ponad 500 rodzin. Dodatkowo do 350 z nich trafiły bezpłatne komputery. Projekt sieci dostępowej do internetu zakładał budowę masztów na dachach szkół - w Geniuszach, na Zielonym Osiedlu oraz w Janowszczyźnie. Ten ostatni nie powstał, bowiem nadzór budowlany wstrzymał inwestycję na wniosek dyrektora podstawówki. Gmina odwołała się od tej decyzji, jednak bezskutecznie.
O sprawie informowaliśmy w tekstach Maszt miał stanąć na dachu podstawówki [FOTO] oraz Drugie podejście burmistrza do masztu.
(is)