Gmina Sokółka przegrała proces z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie utrzymania windy przy wiadukcie nad torami na ulicy Kryńskiej. Samorząd zapłaci niemal 20 tys. zł. Poinformował dziś o tym na sesji radny miejski Tomasz Tolko.
REKLAMA
Przypomnijmy, gmina na mocy porozumienia zawartego przed rozpoczęciem inwestycji zobowiązała się do utrzymania części infrastruktury wiaduktu. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował wspólnie z PKP całość inwestycji, w tym budowę szybu i zakup windy. Po wykonaniu zadania miasto przejęło do utrzymania m.in. windę.
Wiadukt oddano do użytku jesienią 2020 roku.
Okazało się, że ogrzewanie windy generuje duże koszty, zamontowano tam bowiem grzejniki elektryczne, a szyb nie był docieplony.
- Była to dla gminy sytuacja nie do zaakceptowania z punktu widzenia dbałości o finanse publiczne. Po odbyciu szeregu spotkań i rozmów z PZDW, burmistrz Sokółki zdecydowała się odstąpić od tego porozumienia – informował nas w marcu br. Piotr Romanowicz, sekretarz magistratu.
REKLAMA
Sprawa trafiła do sądu. W lipcu zapadł wyrok. Gmina ma do zapłacenia 15,1 tys. zł kosztów związanych z ogrzewaniem windy oraz 4,6 tys. zł kosztów sądowych.
- Jakie są państwa dalsze zamiary? - pytał radny Tomasz Tolko, zwracając się do burmistrzów.
Historię sporu o windę przypomniał Antoni Stefanowicz, zastępca burmistrza Sokółki (patrz wideo poniżej).
- Zostaliśmy zobowiązani przez wicemarszałek województwa podlaskiego do osiągnięcia porozumienia z PZDW. Natomiast wyrok sądu należy wykonać - stwierdził na zakończenie dyskusji.
(pb)