Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W skrócie chodzi o to, by zmienić zasady kwalifikacji placówek do tzw. sieci. Efektem może być zamykanie porodówek w szpitalach, w których było mniej niż 400 porodów rocznie. Co ze szpitalem w Sokółce?
REKLAMA
- Żaden szpital powiatowy nie spełnia tych wymogów. To jest dopiero projekt ustawy. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, do którego należy nasz szpital, zgłasza swoje uwagi. Ustawa w takim brzmieniu nadaje ministrowi zdrowia uprawnienia do samodzielnego kształtowania systemu ochrony zdrowia w zakresie lecznictwa szpitalnego. To tak naprawdę pozostawianie po stronie szpitali wszelkich konsekwencji, które minister zdrowia podejmie. W przypadku, gdy szpitale powiatowe nie będą w stanie spełnić wymagań, pacjenci mogą być zmuszeni do korzystania z usług medycznych w bardziej odległych placówkach. To może szczególnie dotknąć osoby starsze, z ograniczoną mobilnością, czy też te z ograniczonymi zasobami finansowymi – mówi dyrektor SP ZOZ w Sokółce, Anna Marta Aniśkiewicz.
Zgodnie z projektem o kwalifikacji do tzw. sieci w przypadku oddziałów położniczych i ginekologicznych miałaby decydować liczba porodów. Tu podawana jest liczba co najmniej 400 urodzeń. Szpitale „w sieci” mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
- Szpitale powiatowe mogą napotkać trudności w spełnieniu ustalonych minimów świadczeń zabiegowych i liczby porodów, zwłaszcza jeśli są to jednostki z mniejszą liczbą pacjentów. W przypadku nieosiągnięcia określonych progów, takie placówki mogą zostać pozbawione kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, co z kolei prowadzi do ograniczenia finansowania i może wymusić zamknięcie pewnych oddziałów. Wiadomo w jakiej sytuacji jest teraz nasza placówka. W tej sytuacji nie bylibyśmy w stanie sami się utrzymać. Byłoby to możliwe dzięki pomocy powiatu, a taką cały czas otrzymujemy. Pułapu 400 porodów nie uzyskał żaden szpital powiatowy w województwie podlaskim. Górna granica to około 260 porodów. W tej sytuacji żaden szpital powiatowy nie miałby możliwości prowadzenia takiego oddziału. Moim zdaniem na pewno nie będzie to liczba 400 porodów, to jest nierealne do wykonania. W tym momencie każdy szpital powiatowy musiałby zlikwidować oddział, a to byłby absurd, jeżeli szpitale położnicze znajdowałyby się tylko w dużych miastach – kontynuuje dyrektor.
REKLAMA
W województwie podlaskim tylko kilka szpitali spełnia wymagania 400 porodów rocznie. To największe placówki w Łomży, Białymstoku i Suwałkach. Pozostałe – m.in. szpital w Sokółce – do „sieci” by się nie zakwalifikowały.
- Nie martwimy się, ponieważ staramy się rozwijać naszą ginekologię. Od czerwca liczba porodów u nas znacząco wzrosła w porównaniu do pierwszej połowy roku. Mamy średnio 10-12 porodów w miesiącu. Rozszerzaliśmy działalność na zabiegi ginekologiczne, mamy ich bardzo dużo. W tym miesiącu zaplanowano ich 30. Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać większą liczbę porodów niż w roku ubiegłym - mówi Anna Marta Aniśkiewicz.
W ubiegłym roku (2023) w sokólskim SP ZOZ było 137 porodów. Według danych z wczoraj w tym roku w szpitalu urodziło się 72 dzieci.
(orj)