Dziś radni powiatu sokólskiego przyjęli zmiany w budżecie na 2023 rok.
REKLAMA
Zmiany w wydatkach były niewielkie. To przeniesienie w celu przekazania dla związku powiatów województwa podlaskiego wkładu własnego do zadania „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Prawie 50 tys. zł zostanie przeznaczone na opracowanie i wdrożenie aplikacji.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku. Nie udało się zakupić walca ogumionego i układarki poboczy. Powiat ma zająć się tym do 30 czerwca 2024 roku. Jeżeli środki na ten cel nie zostaną wykorzystane w określonym terminie, to będą podlegać przekazaniu na dochody budżetu powiatu.
- Ten projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok jest moim mniemaniu kitowaty. Przez wiele miesięcy tego roku udało się wam wcisnąć kit w postaci tego projektu uchwały budżetowej - zaczął radny Jarosław Hołownia.
Na te słowa oburzył się wicestarosta.
- Nie możemy dopuścić, aby na sesji rady powiatu zaczynać się porozumiewać w taki sposób. Co to znaczy „wciskać kit”? Przecież w taki sposób nasz kolega obraża nas wszystkich. Powinniśmy się szanować nawzajem – zaoponował Jerzy Białomyzy.
- Chciałbym się odnieść do tych zapisów w sprawie zmian, a dokładniej do deficytu roku 2023, który na dzień dzisiejszy wynosi 45 mln zł, a o zadłużeniu powiatu na prawie 46 mln zł już nie wspomnę. Z czego ma być pokryty ten deficyt? Jesteśmy u schyłku roku i nadal istnieje deficyt. Jakim cudem dzisiaj jest taki duży deficyt, a za trzy dni będzie nowy budżet? W tym projekcie chwały mamy, że deficyt będzie pokryty przychodami z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych. Są to tylko obligacje? Kto będzie nabywcą? Czy nabywca będzie tylko jeden? – szereg pytań zadał Jarosław Hołownia. Padł też temat rozliczania środków.
Powiat wyemitował obligacje na kwotę 20 mln zł.
Szereg pytań radnego Hołowni (od 14.08):
- Chcę zaznaczyć, że pytania dotyczące budżetu postawione przez pana Jarosława Hołownię, są to dokładne konstrukcje budżetu. Na te pytania nie da się odpowiedzieć ani przez starostę, wicestarostę, czy skarbnik. Te pytania będą zawarte w protokole, myślę, że pani skarbnik odpowie na pytania dotyczące konstrukcji budżetu – podsumował przewodniczący rady Krzysztof Krasiński.
(orj)