Rozliczanie za ciepło w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce powinno odbywać się na podstawie odczytu podzielników. Władze spółdzielni informują, że wynika to z ustawy, która przewiduje obowiązek wyposażenia lokali w podzielniki kosztów ogrzewania, o ile jest to techniczne wykonalne i opłacalne. Nie zgadza się z tym część mieszkańców.
REKLAMA
Według ustawy o efektywności energetycznej jest obowiązek wyposażenia mieszkań w podzielniki – jeżeli jest to wykonalne i opłacalne. Rozliczanie kosztów ciepła od powierzchni mieszkania jest dopuszczalne wtedy, kiedy zastosowanie podzielników jest techniczne niewykonalne lub nieopłacalne.
„W odniesieniu do budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce nie zachodzi sytuacja, która zwalniałaby spółdzielnię jako zarządcę budynków z obowiązku wyposażenia lokali w podzielniki kosztów ogrzewania” – czytamy na stronie smsokolka.pl.
Urządzenia te są obecnie montowane w mieszkaniach spółdzielni. Jest jednak grupa mieszkańców, która się z tym nie zgadza. Nie chcą oni mieć u siebie podzielników ciepła, woleliby rozliczać się na podstawie powierzchni lokalu.
- Tam, gdzie mieszkania były rozliczane z metra kwadratowego, tam też wzrosło zużycie ciepła, nawet o około 40 procent. Tańsze to w żaden sposób być nie może. Ochrona środowiska nakazuje nam założenie podzielników. Liczyliśmy co się bardziej opłaci i okazuje się, że musimy to wprowadzić. Gdybyśmy tego nie zrobili, to w razie kontroli spółdzielnia będzie musiała płacić kary. Bodajże w dziesięciu mieszkaniach podzielniki nie zostały założone. Opłaty dla tych osób będą naliczane inaczej – tłumaczy Jerzy Saciłowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce. - Jeżeli ustawodawca nakazuje nam cokolwiek zrobić, to my musimy się trzymać przepisów i ustawy. Jeżeli mieszkańcy nie chcą mieć podzielników, to nie muszą ich mieć. Będziemy naliczać opłatę za ciepło inaczej i dodatkowo ich obciążać. Jest regulamin spółdzielni i można w nim przeczytać jak będą rozliczane koszty centralnego ogrzewania od 2024 roku.
Regulamin ogrzewania kosztów za 2024 rok.
(orj)