Radni gminy Sokółka dokapitalizowali Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej kwotą 600 tys. zł. Decyzja zapadła na ostatniej sesji, która odbyła się 30 listopada.
- Wszystkie to ze środków własnych. Dlaczego nie pozyskano funduszy zewnętrznych? Na co mają być przeznaczone te pieniądze? - pytał radny Tomasz Tolko. - Mieszkanców boli to, że budujemy centrum przesiadkowe za 40 mln zł, a inwestycje w MPEC-u przeprowdzamy ze środków własnych. Jaka jest sytuacja spółki?
- Jeśli chodzi o 600 tys. zł, jest to kolejna transza wsparcia na inwestycje. A ja będę pozywać każdego, również pana, za to, że mówicie głupoty o centrum przesiadkowym. Nie żadne 40 mln, a 36 mln zł. Przestańcie robić ludziom mętlik. Mam ochotę naprawdę pozywać - stwierdziła burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
REKLAMA
- Jak pani chce sąd rozbawić, to bardzo proszę pozywać. Można się bawić w takie głupoty. I ma pani chyba trzech prawników na etacie - powiedział Tomasz Tolko.
- Jeśli mnie się braża jako burmistrza, mam prawo się bronić - odparła Ewa Kulikowska.
Na pytania radnego odpowiedział Leszek Lulewicz, prezes MPEC.
- Programów na te rzeczy, które zostały zrealizowane w roku 2023 nie ma. Są bardzo duże potrzeby. Sieć jest w stanie opłakanym. Tu potrzeba 50, 100 mln zł, bo za chwilę się wszystko rozleci. Czekam na to, kiedy się w końcu pojawią środki w Krajowym Planie Odbudowy, które są dedykowane na energetykę. Rozmawiamy jednak o roku 2024 albo 2025. W marcu mówiłem państwu o tym, co jest w tej chwili dramatycznie potrzebne. Prześledźcie jakie środki były przeznaczane na MPEC w latach poprzednich. Na ulicy Mickiewicza na odcinku 150 metrów było pięć poważnych awarii w ubiegłym roku. Jeśli dochodzi do awarii, musimy odciąć od dostaw ciepła szpital powiatowy i sąsiedni blok. Nie ma żadnego bypassa. Chcemy go wykonać. Najgorsze odcinki będą musiały być robione. Nie ma czasu na czekanie. Z 1,2 mln zł na najpilniejsze sprawy na sieci dostałem 600 tys. zł. Na Osiedlu Zielonym została zmodernizowana ciepłownia. To kosztowało 2,5 mln zł, z czego z budżetu gminy pochodziło 600 tys. zł - mówił prezes MPEC-u.
- Współczuję panu. MPEC jest żywym trupem. Ta spółka nigdy nie stanie na nogi. Już teraz ogrzewanie miejskie jest najdroższym źródłem ciepła. Powinniśmy zadbać o największych odbiorców, w żadnym wypadku nie podłączać domów jedorodzinnych - powiedział Piotr Borowski.
Radni przyjęli zmiany w budżecie, przeznaczając 600 tys. na dokapitalizowanie miejskiej spółki.
(pb)