Na temat planowanej budowy galerii handlowej z Lidlem dyskutowali dziś na sesji sokólscy radni.
REKLAMA
- Czy to prawda, że w okolicach Biedronki na Targowej ma powstać sklep wielkopowierzchniowy? Państwo mówicie, że z przyszłym inwestorem rozmawiacie na ten temat już od półtora roku. Kilka sesji temu przystępowaliśmy do przegłosowania planu zagospodarowania przestrzennego i pytałem w imieniu mieszkańców czy to prawda, że taki sklep tam powstanie. Pan Adam Juchnik (zastępca burmistrza Sokółki - red.) powiedział wtedy, że nie jest to przesądzone. Tymczasem mówicie państwo, że tak, to już jest przesądzone i od półtora roku już o tym wiecie i rozmawiacie, że zostały podjęte pewne decyzje. Pytam więc w imieniu mieszkańców: co państwo im oferujecie? Czy dogadaliście się na lokowanie tam tego sklepu? Jeśli tak, to dlaczego pan Juchnik kłamał na sesji? - rozpoczął dyskusję radny Piotr Bujwicki.
- Słowo „kłamał" jest może częste w stosunku do pana osoby, ale nie do pana burmistrza Juchnika. Wysłuchujemy, co dany inwestor chciałby zrobić w naszym mieście. Taki inwestor się zgłosił, my go wysłuchaliśmy. Tak naprawdę to my od niego coś chcemy dla miasta. To zostało zawarte w liście intencyjnym. Chcieliśmy 950 tys. zł na zagospodarowanie targowiska, ale także, by powstał duży parking - dla samochodów jadących do sklepów, kościoła, ewentualnie dla organizacji imprez. Chcieliśmy również 300 tys. zł na uporządkowanie kanału deszczowego, ale zdecydowaliśmy się na zrzeczenie tego na rzecz powiatu sokólskiego podczas trójstronnych rozmów - odpowiedziała Ewa Kulikowska. - Te tereny, na których inwestor chce wybudować galerię wraz z Lidlem są prywatne. On może zrobić tam wszystko. Pozwolenie na budowę wydaje powiat sokólski, nie burmistrz. Jeśli przez nasz teren ktoś chce przejeżdżać i używać drogi jako wjazdowej do swojej nieruchomości. to niech coś da też od siebie mieszkańcom.
- Jak się ma wpuszczenie Lidla na nasz teren do dbałości o naszych przedsiębiorców? Temat był bardzo głośny, gdy budowano Biedronki. Jakby nie było, to jest obcy kapitał - stwierdziła radna Jadwiga Bieniusiewicz.
- Co znaczy wpuszczenie? To teren prywatny, to nie jest teren gminy - powiedziała Ewa Kulikowska. - Inwestor chciałby uzyskać wjazd na działkę albo poprzez naszą nieruchomość przy Targowej, albo z drugiej strony. Tyle, że tam stoją domy jednorodzinne. To nie byłoby dobrze widziane przez mieszkańców.
- Gdyby gmina nie chciała tego inwestora, nie udzieliłaby możliwości sprzedaży kawałka nieruchomości gminnej, dzięki której inwestor będzie miał dojazd do tej inwestycji. Są głosy mieszkańców przeciwnych tej inwestycji, którzy tam mieszkają - podkreślił przewdniczący rady Daniel Supronik.
- Ale my nic nie sprzedajemy - odparła burmistrz. - Jeśli są sklepy wielkopowierzchniowe, to one muszą mieć swój dojazd. Mieszkańcy Sokółki wielokrotnie w różnych ankietach mówili, że chcą tego Lidla. Jeśli uważają państwo, że budowa taka jest niewskazana, to proszę bojkotować, albo w starostwie nie wydać pozwolenia na budowę.
- Najelpiej, aby rada zaprosiła przedstawicieli Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej i zapytała czy to będzie miało wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej - stwierdził Daniel Supronik.
REKLAMA
- Jeżeli państwo chcą zablokować inwestycję, to ja jestem za, proszę bardzo. Jeżeli mieszkańcy powiedzą, że jej nie chcą i Związek Pracodawców to zablokuje, nie ma problemu. Proszę, nie róbmy nic. Ja tylko oczekiwałam od inwestora korzyści dla gminy Sokołka, by targowisko zostało wyremontowane. Jasnym jest, że te tereny trzeba zmienić w planie zagospodarowania przestrzennego, jeśli miałoby cokolwiek tam powstać. List intencyjny nie jest wiążący. To rada miejska głosuje nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - podkreśliła Ewa Kulikowska.
- Sokólski przedsiębiorca płąci podatki w urzędzie skarbowym. A gdzie Lidl płaci podatki? - włączyła się do dyskusji radna Helena Czaplejewicz.
- Gdzie będziemy szukać produktu polskiego - w Lidlu czy w Stokrotce? - zapytała Jadwiga Bieniusieiwcz.
- Byłabym przeszczęśliwa, gdyby w Polsce nie było żądnych sieci zagranicznych, ale jesteśmy w Unii Europejskiej i wszystkie firmy mają prawo prowadzić działalność na ternie Polski. Również i nasze przedsiębiorstwa mogą działać na terenie UE. Oczywiście, że każdy punkt handlowy komuś zawsze coś ujmuje. Słyszałam o dużym zainteresowaniu mieszkańców Lidlem. Ostateczna decyzja i tak nalezy do klienta - podkreśliła radna Ewa Karczewska. - Mam taką nadzieję, że ten punkt nie będzie zagrożeniem dla rodzimych handlowców. Nie wiem za bardzo do czego miałoby prowadzić zablokowanie tej sieci.
- Kto z was ma samochód wyprodukowany przez niemiecką firmę? Kto ma chińskie telefony? Kto ma koreańskie smartfony? Żyjemy w takim świecie, że w Polsce mało się produkuje. Nie powinniśmy kupować żadnych audi, toyot, volkswagenów, samsungów, czy sony. Stwórzmy polską markę, wszystko narodowe, samochód elektryczny i będzie dobrze - mówiła Ewa Kulikowska.
- W 2022 roku taka sieć jak Biedronka odprowadziła 4,5 mld zł podatków do polskiego budżetu. Takie sieci jak Dino czy Lidl odprowadziły o parę miliardów mniej. Trzeba mieć troszkę świadomości. Te firmy zatrudniają też polskich pracowników, dają możliwości rozwoju dla miasta, płacą podatki. Proszę nie gadać głupot - zaapelował radny Michał Tochwin.
- Mieszkańcom chodzi o to miejsce. Być może oczekiwanie mieszkańców jest, aby taki sklep powstał, ale nie w tym miejscu. Wkrótce zapewne będziemy podejmować decyzję czy przekształcić grunt pod ten sklep - stwierdził Piotr Bujwicki.
(pb)
Więcej informacji z dzisiejszej sesji wkrótce na iSokolka.eu