W dniu dzisiejszym akta sprawy oskarżonych Stanisława M., Franciszka B., Piotra B. oraz Czesława P. zostały przekazane do Sądu Najwyższego w Warszawie z prośbą o przekazanie sprawy innemu sądowi do rozpoznania - z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości - poinformował nas Przemysław Wasilewski, rzecznik Sądu Okręgowego w Białymstoku. Oznacza to, że sprawa przeciw sokólskim włodarzom rozpocznie się dużo później niż zakładano. Nie wiadomo też, przed jakim sądem odbędzie się proces.
Chodzi o sprawę volkswagena craftera. Busa tego miała pozyskać gmina Sokółka w ramach programu współfinansowanego przez PFRON. - Dostawa samochodu nie została zrealizowana w terminie. Do umowy sporządzono aneks z datą wsteczną, podaną po autentycznym terminie - mówiła nam kilka miesięcy temu Maria Kudyba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łomży. O sprawie pisaliśmy w listopadzie ub.r. w tekście Prokuratura stawia zarzuty: staroście, członkowi zarządu powiatu, burmistrzowi i zastępcy burmistrza Sokółki.
Początkowo mówiło się, że proces samorządowców rozpocznie się w lutym br., później - że w marcu. Sędzią miał być Wojciech Januszkiewicz, który rozstrzygał też w innej sprawie - już zakończonej - burmistrza Sokółki. Tymczasem jednak akta trafią do Sądu Najwyższego. Przesłano je tam z Sokółki, powołując się na artykuł 37 Kodeksu postępowania karnego. Mówi on, że "Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości". To pierwszy taki przypadek w historii Sądu Rejonowego w Sokółce.
"Przepisy nie zakreślają Sądowi Najwyższemu terminu do rozpoznania takiego wniosku" - poinformował nas Przemysław Wasilewski. W praktyce oznacza to więc, że sprawa przeciwko czterem samorządowcom z Sokółki przeciągnie się w czasie. Nie wiadomo także, gdzie będą oni sądzeni i czy staną przed sądem w województwie podlaskim.
Nie wyznaczono też jeszcze terminu rozprawy odwoławczej burmistrza Sokółki oraz komendanta sokólskiej Straży Miejskiej. "Akta tej sprawy zostały w tym tygodniu przesłane do Sądu Okręgowego w Białymstoku" - dowiedzieliśmy się od Przemysława Wasilewskiego. Od wyroku Sądu Rejonowego odwołał się zarówno burmistrz Sokółki, jak i Prokuratura Okręgowa w Łomży - zarówno jeśli chodzi o wyrok wobec samorządowca, jak i strażnika miejskiego.
Przypomnijmy - burmistrz został skazany na 10 000 zł grzywny oraz pokrycie kosztów procesu. Natomiast szefa Straży Miejskiej uniewinniono. Informowaliśmy o tym w tekście "Nie we wszystkim burmistrz Sokółki może pomagać innym ludziom". Stanisław Małachwiej skazany [WIDEO].
(is)