Od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc., co oznacza wzrost o ok. 21 złotych netto miesięcznie - wynika z szacunków Urzędu Regulacji Energetyki. Wzrosną też ceny gazu.
Dzięki osłonie antyinflacyjnej klienci PGE w pierwszym kwartale 2022 r. odnotują średni wzrost brutto na rachunkach o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w piątek nowe taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
Jak zauważa PGE w komunikacie, zatwierdzone taryfy dla statystycznego polskiego gospodarstwa domowego zużywającego ok. 1,8 MWh energii elektrycznej rocznie, będą oznaczać wzrost netto na rachunku średnio o ok. 21 zł miesięcznie (gospodarstwo domowe rozliczające się w taryfie G11, przy zasilaniu jednofazowym i sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rodzina 2+2). Oznacza to średnioroczny wzrost rachunku klienta o ok. 23,5 proc.
„Jednocześnie PGE przygotowuje się do wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej, która zakłada m.in. zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię do końca maja 2022 r., a także obniżenie stawki VAT na dostawy energii elektrycznej z 23 proc. do 5 proc. do końca marca 2022 r. Dzięki takiej osłonie antyinflacyjnej Klienci PGE w pierwszym kwartale 2022 r. odnotują średni wzrost brutto na rachunkach o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł" - wskazano.
PGE tłumaczy, że wzrosty uśrednionych stawek spowodowane są głównie gwałtownymi skokami cen uprawnień do emisji CO2. 70 proc. wytwarzanej w Polsce energii pochodzi z elektrowni węglowych. Elektrownie te kupują uprawnienia do emisji CO2, które w tym roku drastycznie wzrosły. Wyjaśniono, że w ciągu ostatniego roku koszt emisji wzrósł prawie trzykrotnie od ok. 30 euro do blisko 90 euro za tonę. W konsekwencji koszt wytworzenia energii elektrycznej składa się w większości z kosztu CO2.
Spółka wyliczyła, że 59 proc. średniej ceny energii to ceny uprawnień do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej UE; 25 proc. to pozostałe koszty związane z produkcją energii; 8 proc. stanowią koszty OZE i efektywności energetycznej wynikające z polityki klimatycznej UE; 6 proc. to koszty własne sprzedawców energii (obsługa Klienta, zatrudnienie); 1 proc. to akcyza; 1 proc to marża sprzedawców energii.
„Wzrost stawek w obszarze dystrybucyjnym spowodowany jest głównie potrzebami inwestowania w infrastrukturę sieciową, w celu dostosowania do zmieniającego się otoczenia rynkowego" - napisano.
„Wyższe stawki za energię elektryczną odnotowywane są nie tylko w Polsce, ale również w krajach należących do Unii Europejskiej oraz w innych regionach świata, niezależnie od dominującej technologii wytwarzania energii elektrycznej (gaz, atom, węgiel)" - dodano.
W wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG OD miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną kwotowo o ok. 9 zł miesięcznie netto - szacuje Urząd Regulacji Energetyki.
Według wyliczeń URE, dla takiego statystycznego odbiorcy płatność będzie wyższa o 41 proc.
Dla odbiorców z grupy używającej gazu m.in do podgrzewania wody płatność wrośnie o 54 proc., czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa, np. do ogrzewania gazem domów, zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej, co oznacza wzrost płatności o 58 proc.
Średnio rachunki dla klientów PGNiG OD wzrosną o 54 proc.
Jak przypomniał URE, regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna. Sprzedawcy mogą oferować gaz odbiorcom końcowym po cenach poniżej taryfy, zależnie od m.in. bieżących cen gazu.
Urząd podkreślił, że w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 r. stawki podatku VAT na sprzedaż paliwa gazowego z 23 do 8 proc. Obniżona stawka podatku VAT przełoży się na końcowy rachunek konsumentów – odbiorców paliw gazowych.
(PAP)