Radni i starosta będą zarabiać więcej – tak zadecydowali samorządowcy na dzisiejszej sesji rady powiatu sokólskiego.
Podniesienie uposażeń wynika z zapisów ustawy, która na to pozwala. Radni ostatnie zmiany w przyznawaniu diet podjęli w 2018 roku. Według projektu uchwały, z autopoprawką, nowe stawki mają wyglądać następująco:
przewodniczący rady powiatu – 3 000 zł - zamiast 2 062 zł (dotychczasowa dieta)
wiceprzewodniczący rady powiatu oraz przewodniczący komisji – 3 000 zł – 1 585 zł (dotychczasowa dieta)
zastępca przewodniczącego komisji rady powiatu – 1 500 zł – 1 270 zł (dotychczasowa dieta)
nieetatowy członek zarządu powiatu – 3 000 zł – 2 165 zł (dotychczasowa dieta)
radny będący członkiem komisji – 1000 zł – 587 zł (dotychczasowa dieta)
pozostali radni – 500 zł – 392 zł (dotychczasowa dieta).
Przed autopoprawką członkowie komisji oraz radni mieli zarabiać mniej niż dotychczas.
- Będę przeciwny podwyżkom diet radnych. Z tego względu, że to są w mojej ocenie wysokie kwoty. Powinny one opiewać pomiędzy 500 a 1000 złotych w zależności od funkcji – mówił radny Piotr Rygasiewicz.
Finalnie uchwałę przyjęto z poparciem 16 radnych i z dwoma głosami przeciw. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Podobną uchwałę podjęto też w sprawie wynagrodzenia starosty. Do tej pory Piotr Rećko zarabiał w sumie prawie 10 tysięcy złotych (4800 zł – wynagrodzenie zasadnicze, 2100 zł – dodatek funkcyjny, 2760 zł – dodatek specjalny). Do tej kwoty dochodził również dodatek za wieloletnią pracę. Według projektu uchwały wynagrodzenie starosty ma teraz wyglądać następująco:
wynagrodzenie zasadnicze - 10 430 zł
dodatek funkcyjny - 3380 zł
dodatek specjalny - 4143 zł
dodatek za wieloletnią pracę - 20 procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Do tego punktu również odniósł się Piotr Rygasiewicz.
- Chciałbym pogratulować tych wszystkich działań, które były tak pięknie opisane. W mojej ocenie mogło być ich więcej, na przykład Targowa mogła być zrealizowana. Oddał pan dofinansowanie, pomimo tego, że można było to zrealizować inwestycję ze swoim wkładem. Mógł pan współfinansować obiekt, jakim jest bieżnia przy OSiR, odmówił pan tego. Aczkolwiek i tak wiele pan zrobił, także gratuluję – stwierdził radny.
- Wiem, że jest to minimalne wynagrodzenie, które narzuca ustawa. To poziom około 16 tysięcy złotych, my teraz dajemy 17 900 złotych. Czy nie wystarczyłoby te 16 tysięcy? Myślę, że pan starosta przyjąłby i to – dodał Piotr Rygasiewicz.
Zwrócił się on też z pytaniem do skarbnik powiatu: - Na jakim poziomie jest planowany wzrost wynagrodzeń pracowników starostwa i jednostek podrzędnych w roku 2022?
Anna Maria Piszczatowska odparła, iż średnia podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, bez wynagrodzenia starosty i wicestarosty, to 339,91 zł. W porównaniu do roku 2021 będzie to wzrost w wysokości 9,55 proc.
W przypadku wynagrodzenia starosty sokólskiego uchwałę poparło piętnastu radnych, dwóch było przeciw, jedna osoba się wstrzymała, a jedna była nieobecna.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021.
(or)