Sejm dziś wieczorem nie uchylił rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Za uchyleniem rozporządzenia głosowało 168 posłów, przeciw było 247 posłów, a 20 wstrzymało się od głosu.
Projekt uchwały ws. uchylenia prezydenckiego rozporządzenia złożył w piątek do marszałek Sejm Elżbiety Witek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. W uzasadnieniu do projektu uchwały znoszącej stan wyjątkowy podkreślono, że rząd we wniosku do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego ani „w późniejszych komunikatach" nie uzasadnił „w sposób wyczerpujący powodów, dla których miałby zostać wprowadzony stan wyjątkowy".
O rozporządzeniu prezydenta mówił Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
- Dzisiaj widzimy dokładnie, że w Moskwie, w Mińsku rozpisane są scenariusze, które zagrażają naszej suwerenności, zagrażają bezpieczeństwu państwa polskiego - powiedział w Sejmie premier otwierając debatę.
- Na arenie międzynarodowej dzisiaj, na wschodniej granicy Unii Europejskiej, na wschodniej granicy państwa polskiego, mamy do czynienia z szeroko zakrojoną prowokacją polityczną - ocenił Morawiecki.
- Ta prowokacja polityczna dotyczy próby przepchnięcia przez granicę polską w sposób nielegalnych tysięcy, dziesiątek tysięcy, bo już powyżej 10 tys. sprowadzonych zostało do Białorusi nielegalnych migrantów. Którzy zresztą, zgodnie z prawem międzynarodowym, gdyby się chcieli ubiegać o status uchodźcy, powinni to zrobić w pierwszym kraju, który jest sygnatariuszem Konwencji Genewskiej w zakresie praw uchodźczych, czyli na Białorusi - dodał szef rządu.
🎥Premier @MorawieckiM : W dniu próby proszę o wzniesienie się ponad podziały polityczne. Proponujemy, aby wszyscy państwo poparli decyzję o stanie wyjątkowym. Lepiej zapewnić bezpieczeństwo i większy komfort pracy naszym funkcjonariuszom, którzy bronią naszej granicy.🇵🇱 pic.twitter.com/qa4rYoh6ea
— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) September 6, 2021
O działaniach białoruskiego reżomu mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński.
.@Kaminski_M_ w #Sejm: Łukaszence nie będzie opłacało się ściągać kolejnych tysięcy imigrantów z całego świata, kiedy oni zostają na Białorusi, kiedy nie osiąga swoich celów. Dlatego tak ważne jest to, aby granica polska była granicą suwerennego państwa i suwerennego narodu.
— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) September 6, 2021
W imieniu Koalicji Obywatelskiej głos zabrał poseł Tomasz Siemoniak.
🎥 @TomaszSiemoniak o podejściu rządzących do tak poważnej sprawy, jaką jest wprowadzenie stanu wyjątkowego.
— Platforma NEWS 🇵🇱✌️ (@NewsPlatforma) September 6, 2021
Posłuchajcie 🎧🔁👇 pic.twitter.com/7PE6uP0u4G
Wprowadzenie stanu wyjątkowego skrytykował poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski.
GAWKOWSKI: Jedyny stan wyjątkowy, jaki dziś mamy w kraju, to ten, do którego doprowadził PiS. I nie mówimy o granicach, ale tym, co dzieje się w kraju. https://t.co/lWZjoDfPam
— Lewica (@__Lewica) September 6, 2021
Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) zapowiedział, że jego ugrupowanie wstrzyma się od głosu.
💬 Wstrzymamy się od głosu przed wprowadzeniem #stanwyjątkowy. Te śmiechy i pokrzykiwania nie ukryją obrazu waszej hipokryzji. Gdyby było prawdziwe zagrożenie, to nie pisnęlibyście. Polska będzie bezpieczna i będzie trwała dłużej niż wasze rządy.
— 🍀 PSL (@nowePSL) September 6, 2021
🍀@KosiniakKamysz
📍Sejm pic.twitter.com/JKhtZfiTZz
Krzysztof Bosak oświadczył, że Konfederacja nie poprze wniosków Lewicy i KO.
Większa część mojego wystąpienia w Sejmie w debacie nad wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego. Zagłosujemy przeciw wnioskom Lewicy i PO pic.twitter.com/ZdDlxCUvBK
— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 6, 2021
Posłowie Kukiz`15 poparli rozporządzenie prezydenta RP.
Ostatecznie za uchyleniem rozporządzenia głosowało 168 posłów (Lewicy, KO i Polski 2050, dwóch niezrzeszonych, jeden z Konfederacji), przeciw było 247 z nich (PiS, siedmiu z Konfederacji, Kukiz`15, Porozumienia, koła Polskie Sprawy, dwóch niezrzeszonych), a 20 wstrzymało się od głosu (Koalicja Polska).
Od czwartku w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Rząd argumentował to sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową", używając do tego migrantów.
Zgodnie z konstytucją stan wyjątkowy można wprowadzić, gdy w sytuacjach szczególnych zagrożeń środki konstytucyjne są niewystarczające.
Sejm mógł uchylić rozporządzenia prezydenta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
(PAP)
autor: Grzegorz Bruszewski