Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku umorzyła postępowanie w sprawie uchwały zmieniającej budżet gminy Sokółka na 2018 rok. Tak więc pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę dróg i mostu - zgodnie z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.
Na sesji 3 lipca radni rozdysponowali środki zarezerwowane na modernizację ulicy Targowej, która miała być wykonana wspólnie z powiatem sokólskim. Ten nie otrzymał jednak dofinansowania z budżetu państwa na tę inwestycję. Powiatowy Zarząd Dróg skierował do gminy pismo z propozycją przeniesienia środków na inne cele. I tak 802 tys. zł miałyby trafić na remont mostu w Żukach, 396 tys. - na przebudowę drogi powiatowej w Nomikach, a 225 tys. i 310 tys. zł - na trasę w okolicach Poniatowicz. Gmina wspomogłaby powiat kwotą 2,959 mln zł (zamiast 3,014 mln zł jak pierwotnie planowano). Radni poparli ten pomysł.
Wątpliwości magistratu wzbudził jednak sposób przyjęcia zmian. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radca prawny Urszula Moniuszko tłumaczyła, że z wnioskiem uchwałodawczym powinna wystąpić burmistrz Sokółki, a nie radni.
CZYTAJ WIĘCEJ: Czy radni zmienili budżet zgodnie z prawem? [WIDEO]
Tematem tym zajmowała się wczoraj Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.
Postępowanie w sprawie legalności zmian uchwały budżetowej gminy Sokółka z dnia 3 lipca br. zostało umorzone na wczorajszym posiedzeniu Kolegium RIO. Zmiany dotyczyły także dotacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1303B (ul. Targowa). Głównym argumentem przemawiającym za takim umorzeniem był fakt, iż powyższe zmiany zostały uwzględnione w kolejnej zmianie uchwały budżetowej dokonanej na sesji w dniu 31 lipca br., a ich sposób przeprowadzenia nie budził wątpliwości prawnych
- poinformował nas w mailu nadesłanym do redakcji Marcin Tyniewicki, członek Kolegium RIO w Białymstoku.
(pb)