Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku stwierdziła nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2017 rok.
Rada Miejska w Sokółce nie miała podstaw do niezagłosowania za udzieleniem absolutorium burmistrz Sokółki - to ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej.
22 czerwca sokólscy radni głosowali uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrz Sokółki z tytułu wykonania budżetu z 2017 roku. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu oraz sprawozdanie finansowe gminy i wnioskowała o udzielenie absolutorium burmistrz Sokółki. Jednak Rada Miejska nie poparła wniosku Komisji i uchwały nie podjęła. Przeciw było 11 radnych, za - 7, a wstrzymujących się 3. Zbadała to Regionalna Izba Obrachunkowa.
CZYTAJ TEŻ: Radni nie zagłosowali za absolutorium dla burmistrz Sokółki [WIDEO, FOTO]
Po pierwsze zastrzeżenia RIO budzi błędna interpretacja, zgodnie z którą, niepodjęcie uchwały absolutoryjnej tożsame jest z nieudzieleniem absolutorium. Taki wniosek wysnuł przewodniczący Rady i taki zapis znalazł się w uchwale. Zdaniem RIO nieprzegłosowanie uchwały o udzielenie absolutorium nie oznacza nieudzielenia absolutorium. Stałoby się tak wówczas, gdyby radni pozytywnie zagłosowali za uchwałą o nieudzieleniu absolutorium. To pierwsza rzecz, z którą nie zgadza się RIO.
Druga dotyczy części merytorycznej. Zdaniem RIO i orzecznictwa sądowego udzielenie absolutorium lub nie burmistrzowi dokonuje się na podstawie wykonania budżetu, a nie na podstawie całokształtu działalności burmistrza.
Mając na uwadze zgłoszone argumenty podczas dyskusji absolutoryjnej, przede wszystkim należy zauważyć, że w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony został pogląd, zgodnie z którym absolutorium dotyczy wyłącznie wykonania budżetu i nie odnosi się do całokształtu działalności organu wykonawczego. (...) Należy uznać za nieuzasadnione wszelkie argumenty radnych, które zgłoszono podczas sesji Rady Miejskiej w Sokółce, a które nie dotyczyły kwestii wykonania budżetu. W świetle przytoczonych orzeczeń sądowych nie mogły mieć one znaczenia podczas głosowania w sprawie udzielenia absolutorium.
- czytamy w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Sokółce.
Zdaniem RIO nie było podstaw do tego, aby nie podjąć uchwały udzielającej absolutorium burmistrz.
Radni w niewystarczający sposób ani nie wykazali, że budżet gminy Sokółka jako całość został nieprawidłowo zrealizowany, mając na uwadze plan, który sami przecież uchwalili w formie uchwały budżetowej, ani nie wykazali, ż wina za domniemanie złe wykonane może być przypisana burmistrzowi. Decyzja o udzieleniu absolutorium powinna wynikać z całościowej oceny wykonania budżetu, na którą składa się szczegółowa ocena wszystkich kluczowych jego elementów. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2017 rok zdaniem Składu Orzekającego RIO nie dawało merytorycznych podstaw do niepojęcia uchwały udzielającej absolutorium, jak również nie mogło być podstawą podjęcia uchwał w treści nieudzielającej absolutorium.
- czytamy w dokumencie.
W związku z tym RIO podjęło uchwałę, na mocy której stwierdziło nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2017 rok.
(mby)