Od 2018 roku wszyscy podatnicy VAT muszą prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako plik JPK_VAT. Należy go przekazywać bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca.
JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w JPK_VAT przedsiębiorca otrzyma SMS lub e-mail z prośbą o korektę, którą będzie mógł złożyć bez ponoszenia konsekwencji.
Pierwszy plik należy wysłać do 26 lutego 2018 roku (ponieważ 25 lutego wypada w niedzielę). JPK_VAT wysyła się miesięcznie, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składają podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT oraz korzystający ze zwolnienia podmiotowego (m.in. podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9). JPK_VAT nie składają też organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne.
Informacje na temat JPK można uzyskać na stronie www.jpk.mf.gov.pl lub kontaktując się z Krajową Informacją Skarbową pod nr telefonu 801 055 055 oraz 22 330 03 30. Można również skontaktować się z ekspertami w urzędach skarbowych. Pytania techniczne należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - informuje w mailu nadesłanym do redakcji Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.
opr. (is)