Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot pisze o... eksterminacji dzików. Ekolodzy mają uwagi do planu odstrzału 40 tysięcy tych zwierząt w północno wschodniej Polsce. Uważają, że brak było wystarczających podstaw merytorycznych do podjęcia takiej decyzji.
Resort rolnictwa planuje odstrzał 40 tysięcy dzików wzdłuż granicy z Białorusią. Miałby on zostać wykonany w pasie o szerokości około 50 km. Szacowany koszt operacji to 12,6 mln zł. Rozporządzeniem w tej sprawie wydał minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
Już wcześniej przeciwko tej decyzji protestowały organizacje ekologów. Dołączyła do nich Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Co zarzuca się ministrowi rolnictwa? Brak merytorycznych podstaw do podjęcia decyzji o odstrzale, zignorowanie Raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z 2014 roku, brak strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz naruszenie zasad konsultacji społecznych.
- Z walką z ASF przez odstrzał jest jak z leczeniem migreny wysokoprocentowymi trunkami. Nie tylko nie wyeliminują przyczyny bólu głowy, ale wręcz nasilą jej objawy. Ponieważ to podatnicy zapłacą za masową egzekucję dzików, życzylibyśmy sobie, aby decyzje podejmowane były na bazie racjonalnych i merytorycznych argumentów. Tymczasem resort nie zasięgnął nawet opinii naukowców - skomentowała Sylwia Szczutkowska z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.
Dotychczas w Polsce stwierdzono ponad 80 przypadków ASF u dzików i trzy ogniska u świń. Wszystkie znajdują się w pasie 25 km od granicy z Białorusią.
opr. (is)