Pierwszy raz w historii naszego miasta nie został przez urzędującego burmistrza złożony wniosek do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych - napisał w komentarzu Piotr Rećko, starosta sokólski. - Jestem zniesmaczona działaniami pana starosty i jego popleczników, którzy uprawiają politykę złej jakości i manipulują faktami - stwierdziła Ewa Kulikowska, burmistrz Sokółki.
Do sporu doszło podczas posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej i dyskusji nad budżetem gminy Sokółka na przyszły rok. Radni zarzucili burmistrz miasta nieliczenie się z pieniędzmi oraz chęć zadłużenia gminy. Dołączył do nich starosta sokólski, podkreślając, że Sokółka nie złożyła wniosku do programu schetynówek w 2016 roku. Sprawę opisaliśmy w tekście Jaki budżet Sokółki na 2016 rok? [LISTA].
Pod materiałem w komentarzu wpisał się Piotr Rećko, starosta sokólski. „Pierwszy raz w historii naszego miasta nie został przez urzędującego burmistrza złożony wniosek do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Z tego programu w 50 procentach są finansowane drogi powiatowe i gminne. Powiat sokólski złożył dwa wnioski i dwa wnioski będą finansowane z tego programu. Pani burmistrz Ewa Kulikowska i pan burmistrz Antoni Stefanowicz na Komisji Budżetu twierdzili, że nie zdążyli z przygotowaniem dokumentacji i dlatego nie złożyli wniosku. Pragnę podkreślić, iż jest to ewidentne zaniedbanie burmistrz Ewy Kulikowskiej. Nie ma ważniejszej sprawy dla mieszkańców Sokółki niż budowa dróg. Pragnę podkreślić, iż w roku 2015 realizowaliśmy jako powiat sokólski wspólnie z gminą Sokółka inwestycję Lebiedzin - Rozedranka Stara - Sokółka i jednocześnie gmina zbudowała ulicę Torową z tego samego programu. Był to efekt złożonych wniosków do Programu w roku 2014. Dlatego ewidentnym zaniechaniem ze strony pani burmistrz Ewy Kulikowskiej jest niezłożenie wniosku do Programu w roku 2015 na dowolną drogę gminną. Gdyby wniosek został złożony, pozwoliłoby to zaoszczędzić 50 procent kosztów wybudowania drogi, np. koszt budowy wynosiłby 4 000 000 zł to 2 000 000 zł można byłoby zaoszczędzić i przeznaczyć na kolejne inwestycje” - napisał Piotr Rećko.
Głos w dyskusji zabrał Antoni Stefanowicz, zastępca burmistrza Sokółki.
- Odniosę się może do wypowiedzi pana starosty w sprawie schetynówki. Wszystkie nabory projektów do tego programu prowadzone są w drodze konkursowej. Samorząd składa więc wniosek, który ma szansę na uzyskanie odpowiedniej punktacji gwarantującej wejście na listę rankingową i uzyskanie dofinansowania. Przeanalizowaliśmy częściową dokumentację i pomysły na złożenie do programu projektów przebudowy ulic Przemysłowej, Wodnej, Reymonta oraz Żwirki i Wigury oraz drogi gminnej ulica Dolna - Wojnachy. Tymczasem projekt budowy wiaduktu nad torami w ciągu drogi wojewódzkiej 674 będzie też obejmował modernizację Przemysłowej (która zresztą w części leży na terenie PKP, co wyklucza ją z programu) oraz Wodnej. Z kolei ulice Reymonta oraz Żwirki i Wigury nie są zabudowane i na tym etapie nie mieliśmy możliwości wykonania dobrej dokumentacji projektowej, ponieważ warunki jej składania zostały zmienione w połowie września. Natomiast dokumenty dotyczące przebudowy drogi ulica Dolna - Wojnachy zostały w przeszłości wykonane, jednak nie wykupiono tam w jednym miejscu zakrętu, a procedura z tym związana jest czasochłonna - stwierdził Antoni Stefanowicz.
W 2016 roku powiat wraz z samorządami Sokółki i Szudziałowa będzie modernizował trasę ze Starej Kamionki do Podłaźniska.
- Trzeba podkreślić, że przebudowa tej to wspólne działanie powiatu i gminy Sokółka. Jeden z radnych na spotkaniu w Zawistowszczyźnie słusznie zauważył, że ludzi nie interesuje, czyje są drogi: gminne czy powiatowe. Chodzi im o to, by one były dobrze zrobione. W ten właśnie sposób rozumowaliśmy, przystępując do współpracy z powiatem. Na rok 2016 gmina podpisała ze Starostwem Powiatowym trzy porozumienia. Z budżetu gminy wykładamy pieniądze jeszcze na dwa zadania. Łącznie nasze zaangażowanie wynosi ponad 2 mln zł. Ten potencjał, który możemy przeznaczyć na drogi został w pełni wykorzystany, z tym że przekłada się to na wspólne przedsięwzięcia - dodał Antoni Stefanowicz.
Antoni Stefanowicz zdziwił się także wątpliwościami radnych dotyczącymi projektu przyszłorocznego budżetu.
- Główne pozycje w projekcie budżetu na 2016 rok, które budzą wątpliwości niektórych radnych dotyczą przebudowy budynku dworca w Sokółce wraz z zagospodarowaniem budynków przyległych. Na zakup terenu przewidziano 400 tys. zł. Zgodę na to wyraziła spółka PKP. Chodzi o pół hektara z jednej i 0,32 ha z drugiej. Cena nie została jeszcze ustalona, jest do negocjacji. Uważamy, że inwestycja pozwoliłaby na pozyskanie terenów wokół dworca i sensowne ich zagospodarowanie. I nie chodziłoby tylko o sam budynek. Liczymy na to, że w najbliższych latach funkcja gospodarcza tego terenu będzie wręcz decydować o kierunku rozwoju Sokółki. Wydaje się, że ruch przygraniczny w najbliższym czasie ruszy, a sytuacja kontaktów z Białorusią poprawi się. Należy więc to traktować jako inwestycję. Podobnie rzecz ma się z 4 milionami kredytu na specjalną podstrefę ekonomiczną. Polega to na tym, że gmina wykupuje grunta, składa wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na tereny inwestycyjne i może uzyskać dofinansowanie rzędu 80-90 procent na uzbrojenie, czyli wykonanie infrastruktury i dróg dojazdowych. Wtedy w trybie przetargu gmina zaczyna sprzedawać te tereny. Tak więc te 4 miliony złotych to pieniądze przewidziane na zakup około 20 hektarów gruntów i także jest to cena do negocjacji. Należy to traktować nie jako obciążenie dla budżetu, a inwestycję. Robimy to z myślą o odsprzedaży w przyszłości dla przedsiębiorców. Kilka firm z Sokółki, a w szczególności jedna z największych, jest poważnie zainteresowanych uruchomieniem części swojej działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Mamy też w tej sprawie sygnały płynące z Polski. Jeśli więc od kwoty 9,350 mln zł planowanych kredytów i pożyczek odejmiemy 4,4 mln zł, to zostanie nam niecałe 5 mln. To średnia kwota z ostatnich lat. Pod tym względem nie dzieje się nic, co mogłoby wzbudzać niepokój wśród radnych - stwierdził zastępca burmistrza Sokółki.
- Odnośnie radnych, to ja właśnie od samego początku organizowałam, zapraszałam i zapraszam radnych do współpracy – z różnym skutkiem (często niezrozumiałym dla mnie). Podkreślam, zgoda buduje, niezgoda rujnuje! Natomiast ważne jest, by budżet odzwierciedlał potrzeby mieszkańców, a nie interesy poszczególnych osób. Ja jestem zwykłą kobietą, która wie czego chce. Nie interesuję się gdzie, którego radnego jest okręg wyborczy, ale ważne są dla mnie potrzeby zgłaszane przez ludzi. Zebrałam więc zapotrzebowanie od mieszkańców i radnych i zrobiłam taki budżet, który jest możliwy do wykonania w uwzględnieniu na lata. I niech mi tu nikt nie mówi, że to mydlenie oczu, bo mydlić to można ręce przy mydelniczce, a siły trzeba brać na zamiary - dodała Ewa Kulikowska.
Najbliższa sesja Rady Miejskiej ma się odbyć w poniedziałek 7 grudnia. Początek obrad o godzinie 10.
(is)