W gminie Sokółka potwierdzone pokłady żwiru znajdują się na ponad 3000 hektarów. Samorząd zyskuje na na funkcjonowaniu kopalni 2,1 mln zł opłaty eksploatacyjnej oraz 2,5 mln zł podatku od nieruchomości. O zakładach eksploatacji kruszywa dyskutowali wczoraj na sesji sokólscy radni.
Okazją do debaty było kilka projektów uchwał dotyczących żwirowni. - To uchwały intencyjne, inicjujące przystąpienie do zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Marszałek województwa podlaskiego wydał koncesje na wydobycie kruszywa na tych terenach. Na części z nich - według planów - znajdują się tereny leśne. Przed rozpoczęciem eksploatacji potrzebna jest zgoda na zmianę ich przeznaczenia. W sumie projekty uchwał odnoszą się do około 60 hektarów. z czego około 7 hektarów to tereny leśne - wyjaśniła Urszula Wróblewska z Urzędu Miejskiego w Sokółce.
Ostatecznie zgodę o zmianie przeznaczenia terenu na nieleśny podejmuje minister rolnictwa lub marszałek województwa. - Nie decyduje o tym Rada Miejska - dodała Urszula Wróblewska.
- Żwirownie dewastują nasz teren. Jeśli firma ma siedzibę w naszej gminie i tu odprowadza podatki, to uważam, że jest to mniejsze zło. A jeśli jest zarejestrowana w Warszawie, to projekt takiej uchwały nie powinien znaleźć poparcia wśród radnych - stwierdził radny marian Rozmysłowicz.
- Będę przywoływał swoje pismo do pani burmistrz z 30 lipca. Mijają trzy miesiące od jego złożenie, a ja nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi - powiedział radny Marek Awdziej. - O ile zwiększy się wydobycie kruszywa? Jaka średnia liczba pojazdów ciężarowych wywozić będzie żwir? Jaki obszar został zrekultywowany? Gdzie prowadzone są prace wydobywcze? Jakie jest oddziaływanie hałasu w związku z ruchem na ulicach Białostockiej i Grodzieńskiej? - pytał.
- Przepisy ustawy nie dają podstaw do określenia ilości wydobywanego kruszywa. Burmistrz nie posiada danych dotyczących liczby pojazdów przewożących żwir. Nie odpowiada też za rekultywację - wyjaśniła Urszula Wróblewska.
Dodała, że w gminie jest w sumie 3180 hektarów udokumentowanych złóż kruszywa, które w przyszłości zostaną przeznaczone do wydobycia. Obecnie żwirownie zajmują około 600 hektarów. Procedura zakłada, że wystarczy odnaleźć kopaliny, by Rada Miejska musiała nanieść konieczne zmiany do studium zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tego nie uczyni, zrobi to za nią wojewoda. Gmina nie ma zaś instrumentów prawnych, które mogłyby pozwolić jej zablokować wydobywanie kopalin.
- Pamiętam wiele różnych historii. Ci sami, którzy głosowali za Karczami i za żwirowniami, nadal tak głosują. Na wiosnę ruszy kolejna duża żwirownia. Ma jechać 1000-1500 tirów dziennie przez nasze miasto - stwierdził radny Antoni Cydzik.
- Osiem lat temu ziemia w Starej Kamionce kosztowała 8 tys. zł za hektar. Momentalnie zdrożała do 100 tys. zł. A pan mówi, że jest pan wielkim obrońcą - powiedział radny Andrzej Kirpsza.
- Panie radny, opamiętaj się pan. Panu brakuje rozumu - oburzył się Antoni Cydzik.
- Inicjatorem uchwał jest pani burmistrz - włączył się do dyskusji Marek Awdziej.
- Myślę, że nie urażę nikogo jak powiem, że bardzo pana kocham - odparła burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
- Ja wstrzymam się od głosu - zadeklarował Marek Awdziej.
Ostatecznie wszystkie projekty uchwał przeszły. Odnosiły się one do żwirowni: Drahle VIII, Drahle X, Janowwszczyzna III, Janowszczyzna X, Bohoniki oraz Drahle VI.
(is)
Na sesji Rady Miejskiej w Sokółce: