Debata kandydatów na posłów z powiatu sokólskiego odbyła się wczoraj w Zajeździe Bakunówka w Sokółce. Mówiono m.in. o podatkach, szansach rozwoju regionu oraz o tym, co mogłoby wywołać boom gospodarczy.
W spotkaniu zorganizowanym przez Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej wzięła udział cztery osoby, które ubiegają się o mandat poselski.
- Między innymi położenie powiatu sokólskiego daje nam możliwości do rozwoju przedsiębiorczości. Potrzebni są nam posłowie, którzy stawialiby na gospodarkę. Potrzebna jest współpraca ze wszystkimi posłami województwa podlaskiego. Należy wspólnymi siłami lobbować w Warszawie i rozwiązywać problemy. To jest mój cel - mówił Mieczysław Baszko (PSL).
Poinformował on także o planach stworzenia tzw. szerokiego toru z Kuźnicy do Geniusz, zamiarze uruchomienia pociągu Białystok - Kowno przez Sokółkę, powstania nitki Rail Baltika przez Sokółkę, Augustów do Suwałk i rozpoczęciu działalności terminalu przeładunkowego firmy Adampol w Kundzinie.
Na sali zobaczyć można było plan budowy wiaduktu nad torami łączącego Osiedle Zielone z centrum Sokółki (informowaliśmy o tym w tekście Nie tunel, a wiadukt nad torami. Ale w nowym miejscu [WIDEO, FOTO]).
- W przypadku drogi S-8 jej przebieg został już przesądzony i tutaj trzeba będzie lobbować za tym, by ta inwestycja została zrealizowana jak najszybciej. Częścią Via Carpatii w naszym województwie miała być też obwodnica Sokółki, która została zaprojektowana, była na etapie tworzenia decyzji środowiskowej, a za tym miało iść pozwolenie na budowę. Niestety, rząd PO i PSL tą inwestycję skreślił. Przekierowano ją na węzeł Choroszcz, Korycin, Janów i dalej do granicy państwa. Miałem możliwość rozmowy z ekologami, którzy stwierdzili, że jest to totalny absurd - budowa drogi o 70 km dłuższej niż obecna. Byłaby to niepowetowana strata dla środowiska - stwierdził Piotr Bujwicki (PiS). - Chcemy nawiązać kontakty gospodarcze z Białorusią i uruchomić mały ruch przygraniczny. Musi być w tej sprawie wola polityczna z naszej strony - dodał
- W tej chwili wieś podlaska boryka się z wieloma problemami. Zaczęło się od ASF u dzików. Nie mamy w Polsce tej choroby wśród świń. Mamy suszę, mamy szkody łowieckie, mamy kary za przekroczenie kwot mlecznych i niskie ceny mleka, mięsa wieprzowego i wołowego. Naprawdę jest dramat. Odnośnie suszy - potrzebujemy rozwiązań systemowych. To, co stało się w tym roku, pokazało, że państwo jest nieprzygotowane do rozwiązywania takich problemów. Okazuje się, że wyznacznikiem suszy nie są oględziny na miejscu, tylko nieszczęsny komunikat instytutu w Puławach (IUNG - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - red.). Dopiero pod koniec sierpnia, gdy zbóż nie było już na polach, wojewoda podlaski zadecydował, że jednak susza będzie ogłoszona. Można było szacować, jednak tylko rośliny na polach - powiedziała Bożena Jelska-Jaroś (PiS). - Jeśli wieś sokólska będzie bogata to - proszę mi wierzyć - też będziecie mieć pracę i będziecie zatrudniać wielu ludzi. Bogata wieś to również bogata Polska.
Dodała, że chciała w ostatnich dniach powiesić swoje bannery wyborcze na płotach w Sokółce, jednak spotkała się ze zdecydowaną odmową. - Ludzie mówili, że się boją - stwierdziła Bożena Jelska-Jaroś.
- Partia KORWiN nie chce niczego zabierać i niczego dawać. Na tym to ma polegać. Wtedy gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Przypomnę ustawę Wilczka. To było zaledwie kilka stron formatu A4. Później dokładane były kolejne przepisy hamujące wolność przedsiębiorców. No i gospodarka hamowała. Trzeba mówić o kraju i takich rozwiązaniach, które mogłyby pozwolić na to, by społeczeństwo miało jak najwięcej pieniędzy u siebie. W momencie, kiedy przedsiębiorca ma pieniądze, to wydaje je o 40 procent bardziej efektywnie niż rząd. Ważne jest, by dążyć właśnie do tego. Trzeba zdjąć obciążenia, zmniejszając liczbę urzędników i upraszczając przepisy. Dziś znalazłem stary artykuł, w którym można przeczytać jak rozwijał się Urząd Marszałkowski. W 2010 roku pracowały tam 843 osoby, w 2013 - 930, w 2014 - 1100. Wypłata rosła średnio z 2900 złotych do 3500. Czyli w roku 2013 same wypłaty miesięcznie pochłaniały 3,2 miliona złotych. Chwalimy się drogami. A za te 3,2 mln zł można byłoby wykonać około 8 kilometrów tych dróg. Pozbądźmy się tych urzędników, tych ciężkich przepisów. Gospodarka ruszy, nie będą potrzebne te obietnice - mówił Stanisław Nicewicz (KORWiN).
Opowiedział się on za likwidacją podatku dochodowego i obniżeniem VAT do najniższej możliwej stawki w Unii Europejskiej, czyli do 15 procent. Jego zdaniem państwo powinno finansować tylko niezbędne dziedziny życia, takie jak policja czy siły zbrojne.
Wybory parlamentarne odbędą się 25 października. W województwie podlaskim jest do zdobycia 14 mandatów do Sejmu.
(is)
Kandydaci odpowiadają na pytanie "Dlaczego mamy na nich właśnie zagłosować?":
Debata w Sokółce: