Około 488 mln zł ma przeznaczyć rząd dla rolników poszkodowanych w skutek długotrwałej suszy. Będą też dopłaty do materiału siewnego i pomoc dla plantatorów czarnej porzeczki. Dodatkowo jeszcze w tym roku rolnicy otrzymają dopłaty obszarowe.
Po wczorajszym posiedzeniu rządu, minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował o tym, że jeszcze w tym tygodniu zostanie przyjęty projekt uchwały, dzięki któremu 488 mln złotych trafi do rolników, których uprawy zniszczyła susza. - W tym 450 mln to bezpośrednia pomoc do hektara. Dodatkowo rząd 17 mln złotych będzie przeznaczonych na dopłaty do materiału siewnego i prawie 21,6 mln zł to pomoc dla plantatorów czarnej porzeczki - powiedział minister Marek Sawicki.
- Wartość pomocy dla sadów i krzewów owocowych to 800 złotych, a dla pozostałych upraw 400 zł do hektara. Z zastrzeżeniem, że stawka ta zgodnie z prawem europejskim dotyczy gospodarstw, które ubezpieczyły się od przynajmniej jednego ryzyka pogodowego. Gospodarstwa nieubezpieczone będą miały tą pomoc pomniejszoną o połowę - zapowiedział Marek Sawicki.
Pomoc będzie udzielana tym rolnikom, którzy dysponują protokołami strat wykazującymi, że szkody spowodowane przez suszę zmniejszyły ich dochody o 30 procent.
Minister rolnictwa dodał, że wystąpił również do Komisji Europejskiej o dodatkową pomoc dla producentów bydła mlecznego i mięsnego. - Mam nadzieję, że sprawa ta 7 września podczas nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa będzie przedmiotem dyskusji, a potem decyzji - dodał Sawicki.
Dodatkowo rolnicy będą mogli liczyć na szybszą wypłatę dopłat obszarowych. - Minister finansów zobowiązał się, że przyśpieszy wypłatę unijnych dotacji w systemie zaliczkowym, a to oznacza, że jeszcze w tym roku rolnicy otrzymają na konta 8 mld zł - podsumował szef resortu rolnictwa.
Tymczasem 17 lipca burmistrz Sokółki wystąpiła z wnioskiem do wojewody podlaskiego o powołanie przez niego w gminie Sokółka komisji do spraw szacowania szkód. Wojewoda w piśmie z 21 lipca odmówił, stwierdzając, że nie ma podstaw do jej powołania. Powołał się na dane Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, z których wynika, że wówczas nie było zagrożenia suszą.
Magistrat wystosował kolejny wniosek 19 sierpnia. Dodatkowo Rada Miejska na najbliższej sesji będzie głosować uchwałę w sprawie stanowiska Rady dotyczącego nieodwracalnych skutków długotrwałej suszy na terenie gminy Sokółka. A w nim zwraca się z prośbą o udzielenie szeroko pojętej pomocy wszystkim gospodarstwom rolnym, dotkniętych tegoroczną klęską suszy, w wysokości takiej, jak pomoc udzielana poszkodowanym w innych klęskach żywiołowych.
"W związku z tym, że susza na naszym terenie pojawia się cyklicznie od wielu lat, co powoduje zmniejszenie się zbiorów płodów rolnych, widzimy potrzebę zdecydowanych działań, które choć w nieznacznym stopniu wyrównają straty poniesione przez rolników z gminy Sokółka - czytamy w uchwale Rady Miejskiej.
Stanowisko będzie głosowane 28 lipca na sesji Rady Miejskiej.
Aktualizacja, godz. 13:30:
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska poinformowała na swoim profilu na facebooku, że wojewoda podlaski powołał w gminie Sokółka komisję ds. szacowania strat w rolnictwie spowodowanych przez suszę.
opr. (mby)
na podstawie: minrol.gov.pl
sokolka.pl