W odpowiedzi na apel zamieszczony na stronie internetowej www.isokolka.eu uprzejmie informuję, iż prowadzę szereg postępowań administracyjnych dotyczących gospodarowania odpadami w miejscowości Karcze, w tym będące już na końcowym etapie procedury postępowanie w sprawie uchylenia pozwolenia zintegrowanego, o którym Państwo piszą.
Jako mieszkaniec Sokółki „sprawę Karcz” traktuję priorytetowo, niestety obowiązują mnie przepisy wynikające m.in. z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo ochrony środowiska wobec czego bardzo często zdarza się, iż postępowania administracyjne trwają dużo dłużej niż oczekuje tego opinia publiczna, a naruszenie procedury skutkuje natychmiastowym uchyleniem decyzji przez organ drugiej instancji.
Działalność ZZO EURO-SOKÓŁKA Sp. z o.o. i ZZO SOKÓŁKA Sp. z o.o. (obecnie LANDFILL PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k.) już od 2009 r. pozostaje w ciągłym zainteresowaniu podległych mi służb ochrony środowiska, o czym świadczą podejmowane decyzje, jak też korespondencja kierowana m.in. do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Ministra Środowiska, władz powiatowych i gminnych oraz innych organów zaangażowanych w ten temat.
Problem dotyczący olbrzymiej ilości odpadów przywożonych do Karcz zaczął się z chwilą wydania przez Starostę Sokólskiego decyzji z dnia 26 czerwca 2009 r. (znak: OŚ.7643/28/09) zezwalającej Spółce ZZO EURO-SOKÓŁKA Sp. z o.o. na wytwarzanie, zbieranie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karcze (w tym na tzw. „starym” składowisku). Decyzja ta była dwukrotnie zmieniania na korzyść Spółki poprzez doprecyzowanie jej zapisów, w szczególności w części dotyczącej działek ewidencyjnych, na których może być prowadzone zbieranie (magazynowanie/gromadzenie) odpadów. Dopiero 2 marca 2015 r., po trwającej ponad rok procedurze administracyjnej, Starosta Sokólski cofnął w całości ww. pozwolenie i zobowiązał Spółkę do usunięcia z działek 25/5, 25/7, 20/1, 171/2, 174 i 175 zgromadzonych tam olbrzymich ilości odpadów w terminie do 30 listopada 2015 r. WOBEC NIEUCHRONNIE ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ TERMINU, MAJĄC NA UWADZE INTERES GMINY SOKÓŁKA – APELUJĘ DO PANA PIOTRA REĆKO STAROSTY SOKÓLSKIEGO O WYEGZEKWOWANIE OD SPÓŁKI NAŁOŻONEGO DECYZJĄ OBOWIĄZKU, KTÓRĄ TO PAN STAROSTA SIĘ TAK SZCZYCI, BOWIEM SAMO WYDANIE DECYZJI NIESTETY NIE ZAŁATWIA PROBLEMU.
DODAĆ NALEŻY, ŻE JUŻ EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA WYDANEGO PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO POZWOLENIA ZAPOBIEGŁOBY ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.
Jednocześnie zapewniam Państwa, że podlegli mi pracownicy dokładają wszelkich starań celem rozwiązania problemu odpadów w miejscowości Karcze.
Mieczysław Kazimierz Baszko
Marszałek Województwa Podlaskiego
{disqus_off}