Coraz więcej cudzoziemców wykorzystuje procedury ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP wyłącznie na potrzeby uzyskania dostępu do państw obszaru Schengen bez rzeczywistej potrzeby uzyskania takiej formy ochrony - oceniła rzeczniczka SG por. Anna Michalska.
REKLAMA
Michalska przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami cudzoziemiec, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP powinien, w terminie dwóch dni od daty złożenia tego wniosku bądź zwolnienia go ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, stawić się w ośrodku recepcyjnym, w którym zostaną zabezpieczone jego potrzeby socjalno-bytowe na czas prowadzenia postępowania.
- Niestety, tylko w pierwszym kwartale tego roku aż 672 cudzoziemców, pomimo trwających procedur o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski, opuściło otwarte ośrodki dla cudzoziemców lub w ogóle się w nich nie stawiło - powiedziała Michalska.
Dodała, że z tej liczby 399 cudzoziemców opuściło otwarte ośrodki dla cudzoziemców wbrew przepisom, czyli na okres dłuższy niż siedem dni bez usprawiedliwionej przyczyny i do niego nie powróciło; 201 cudzoziemców to osoby, które złożyły wnioski na terenie placówek SG i miały dobrowolnie dojechać do ośrodków recepcyjnych, ale w ogóle się w nich nie stawiły; 72 cudzoziemców, którzy po zwolnieniu ze strzeżonych ośrodków mieli dojechać do otwartych ośrodków i oczekiwać na zakończenie procedury uchodźczej w ogóle do nich nie dotarło.
- Dla porównania, w ubiegłym roku osób, które nie dotarły lub opuściły otwarte ośrodki wbrew obowiązującym przepisom, było łącznie 2867 - powiedziała rzeczniczka SG. - Zgodnie z ich rzeczywistym celem podróży udali się do Niemiec, Francji lub do innych krajów Europy Zachodniej w celach ekonomicznych - dodała.
Michalska wskazała, że intencjonalne wykorzystywanie mechanizmów uchodźczych w konsekwencji powoduje szerokie pole do nadużyć. - Cudzoziemcy narażają również państwo na straty finansowe z tytułu prowadzonych postępowań administracyjnych, które są umarzane z powodu nieobecności osób zainteresowanych - powiedziała.
Dodała, że tacy cudzoziemcy angażują też służby, które powinny być skoncentrowane na udzielaniu pomocy osobom, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. - Świadomość wykorzystywania procedur azylowych w celu bezwarunkowego wjazdu na terytorium państw członkowskich, bądź instrumentalnego przedłużania za ich pomocą pobytów na tym terytorium, jest również dostrzegana na poziomie Unii Europejskiej, gdzie trwają prace w kierunku zmiany zasad funkcjonowania procedur migracyjnych - podkreśliła rzeczniczka SG.
(PAP)
autor: Marcin Chomiuk