„Piorun" nowej generacji będzie przełomem na rynku – mówi PAP.PL dr inż. Przemysław Kowalczuk, prezes należących do Grupy PGZ elektronicznej spółki PIT-Radwar SA oraz wiceprezes rakietowo-amunicyjnej Mesko SA. Pierwsze testy nowego zestawu zespół może przeprowadzić już za 18 miesięcy.
Polskie przenośne zestawy przeciwlotnicze (MANPADS – ang.) - „Piorun” sprawdziły się na ukraińskim froncie, a co za tym idzie zyskały międzynarodowe uznanie.
REKLAMA
– Piorun jako zestaw udowodnił, że jest najlepszą na świecie konstrukcją w swojej klasie. To stwierdzenie użytkowników, a nie tylko producenta. Obecnie deklasuje wszystkie pozostałe zestawy tego typu – podkreśla Kowalczuk.
Powód, jak wyjaśnia, jest bardzo prosty: to najświeższa technologicznie konstrukcja dostępna w seryjnej produkcji. Prezes zaznacza, że „Piorun” sprawdził się w boju w najróżniejszych warunkach. Podkreśla, że zestaw został stworzony wyłącznie przez polskich inżynierów.
– Pioruny nowej generacji, czyli PIORUN NG oraz GRZMOT będą przełomem na rynku – mówi Kowalczuk. Pierwsze testy nowego zestawu zespół projektowy planuje przeprowadzić już za 18 miesięcy. – Zazwyczaj taki sprzęt tworzy się przez około 8 do 10 lat, to norma światowa – informuje.
Jak wyjaśnia Kowalczuk, najnowszy „Piorun” będzie wyposażony w zupełnie nową głowicę optoelektroniczną operującą w wielu zakresach widma.
– Część związana z optyką jest połączona z komputerem pokładowym i wszystkimi dostępnymi sensorami. Efekt będzie taki, jak gdyby Piorun miał co najmniej kilkanaście par oczu – tłumaczy. I dodaje: – Jako grupa ludzi patrzymy na to samo, ale każdy z nas widzi trochę co innego. Zawarte w zestawie systemy potrafią scalić wszystkie te informacje w jeden bardzo kompletny obraz.
Kowalczuk zaznacza, że głównym problemem dostępnych na rynku MANPADS-ów nie jest samo namierzenie celu, a omijanie zastawianych przez przeciwnika pułapek.
– Załóżmy, że zlokalizowaliśmy na niebie rosyjski śmigłowiec typu Aligator. By zmylić wroga Rosjanie często wypuszczają za helikopterem flary i inne pułapki. Dla głowicy rakiety, flara świeci mocniej niż rozgrzany silnik śmigłowca. Chodzi o to, by lecąca w stronę maszyny rakieta zboczyła z toru i ominęła śmigłowiec. Często tak właśnie się dzieje… Chyba, że umieszczony w rakiecie komputer, na podstawie różnych informacji, jest w stanie ocenić, że celem jest śmigłowiec, który właśnie wypuścił taką pułapkę – tłumaczy. Dodaje, że takimi możliwościami w znacznie rozszerzonym zakresie będzie dysponował najnowszy „Piorun”.
Jak informuje Kowalczuk, „Piorun”, to najlepiej sprzedająca się broń rakietowa produkowana przez PGZ.
REKLAMA
– Eksportujemy je do naszych sąsiadów. Oprócz tego, zestawy PIORUN lub bliźniacze GROM kupują od nas Amerykanie, Gruzini i parę innych państw – wyjaśnia. Dodaje, że najwięcej „Piorunów” sprzedajemy krajom skandynawskim, choć, jak nadmienia, zamówienia płynące z USA mogą za chwilę przebić tę liczbę. – W kolejce negocjacyjnej czeka kilkanaście państw – mówi.
Eksport polskich rozwiązań militarnych pytany o inne polskie towary eksportowe, zaznacza, że priorytetem PGZ jest zapełnienie potrzeb polskiego wojska, które w ostatnim czasie znacznie się zwiększyły. Prezes przypomina, że zwielokrotnienie zdolności produkcyjnych to wieloletni proces.
– W związku z tym, musimy szacować i balansować. Model działania PGZ zaczyna przypominać ten z USA, gdzie głównym odbiorcą zamówień jest rząd. Być może nadejdzie moment, w którym Ministerstwo Obrony Narodowej, tak jak w Stanach Zjednoczonych, zdecyduje się powołać dedykowany organ zajmujący się eksportem broni – zastanawia się Kowalczuk.
Kluczowym kierunkiem rozwoju rakietowo-amunicyjnej domeny PGZ jest zwiększenie mocy produkcyjnych amunicji.
– Z kwartału na kwartał zwielokrotniamy produkcję wszelkiego rodzaju amunicji. Oprócz tego, zwiększamy produkcję rakiet, zestawów „Piorun” – mówi. Informuje, że oprócz tego trwają prace nad potężnym systemem obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu „Narew”. – Nawiązaliśmy współpracę ze stroną brytyjską przy ustanowieniu produkcji rakiet CAMM-ER – wyjaśnia.
Mesko pracuje też nad rozwojem produkcji artylerii rakietowej, taki widocznej w wojnie na Ukrainie. – Przy tym projekcie współpracujemy z amerykanami. Naszym celem jest ustanowienie dużego huba produkcyjnego, być może w formule ‘Joint-Venture’ dla zestawów HIMARS – informuje prezes Kowalczuk.
Jak wyjaśnia Kowalczuk, spółka planuje również produkcję rakiet dla bliźniaczych zestawów rakietowych dalekiego zasięgu „Chunmoo”, na które MON złożył zamówienie w Korei Południowej. Tutaj również rozważana jest formuła joint-venture.
REKLAMA
Jeżeli chodzi o zestawy przeciwpancerne, już jakiś czas temu MESKO nawiązało współpracę z izraelską firmą Rafael i uzyskało licencję na zestawy „Spike”. – Prowadzimy również rozmowy nad polską produkcją bliźniaczych, amerykańskich zestawów pocisków przeciwpancernych „Javelin”, które również sprawdziły się na ukraińskim froncie – mówi i dodaje, że oprócz tego spółka rozwija kilkanaście innych inicjatyw produktowych.
Zajmująca się elektroniką spółka PIT-Radwar rozpoczęła produkcję seryjną radarów współdziałających z systemami PATRIOT. Jak wyjaśnia prezes PIT-Radwar amerykańska firma Northrop Grumman wprowadza właśnie na rynek system dowodzenia IBCS, czyli koncentrator informacji z radarów i zestawów rakietowych.
– Można go sobie wyobrazić jako sieć komórkową wymiany informacji… Mamy różnych klientów, jedni coś mówią, a inni chcą słuchać. Centrala posiada złączą do każdego z nich oraz zdolność do pozyskiwania informacji i ich obróbki, a tam, gdzie trzeba decyduje komu ją wysłać, tak żeby była użyteczna. W tym przypadku informacja oznacza po prostu wykrycie i pozycję obiektu na niebie lub statku na morzu – tłumaczy. Kowalczuk zaznacza, że by współpracować z IBCS, trzeba mieć własne, odpowiednie systemy, a te jak podkreśla, są rozwijane przez Grupę PGZ.
– Właśnie podpisaliśmy największą w historii spółki umowę na produkcję kilkudziesięciu radarów ratyfikowaną przez wicepremiera ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. I właśnie te systemy są dostostosowane do współpracy z amerykańskim IBCS – podkreśla. Dlaczego to tak istotne? Jak wyjaśnia Kowalczuk, radary mogą być źródłem informacji dla Patriotów. – Jeżeli radar jest oczami systemu, wyrzutnie z rakietami to jego kły, a systemy łączności to telefonia, to mózgiem, który to wszystko analizuje i przelicza jest system dowodzenia – mówi.
Dwa lata temu PIT- Radwar podpisał umowę na produkcję systemu dowodzenia kompatybilnego z IBCS, który będzie dopełniał go jako moduł. „Co istotne, system będzie umieszczony w kontenerze, który można będzie umieścić na podwoziu Jelcz” – mówi. Jak wyjaśnia, da to możliwość szybkiego przemieszczenia się w sytuacji wykrycia zagrożenia. – Musimy być mobilni, wojna w Ukrainie pokazała, że to właśnie klucz do sukcesu – dodaje. Wyjaśnia, że systemy zostaną wykorzystane w tworzonych obecnie systemach przeciwlotniczych „Wisła” i „Narew”.
– Wszystkie produkowane przez nas elementy muszą być kompatybilne. I o to właśnie zadbaliśmy. Kolejnym wyzwaniem jest produkcja potokowa, czyli równoległa seryjna produkcja wszystkich tych części – podkreśla.
Kowalczuk wyjaśnia, że przemysł obronny wykorzystuje w produktach sztuczne sieci neuronowe i systemy eksperckie.
– Obydwie te technologie, których rozwinięciem jest właśnie sztuczna inteligencja, są obecne w naszych rozwiązaniach. Algorytmy są czysto polskie. Nasi matematycy i inżynierowie zaprojektowali je od zera. Dzięki temu Polska jest obecnie jednym z kilku państw dysponujących takimi możliwościami – wyjaśnia prezes.
(PAP)
Daria Al Shehabi