Sejm uchwalił dziś ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh. Posłowie uchwalili też przepisy umożliwiające samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. zł.
Zgodnie z ustawą w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.
W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą z niepełnosprawnością; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Łączny koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.
Sejm przyjął też dziś ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Na mocy tych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.
Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.
Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez: własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Zaznaczono, że gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.
Po uchwaleniu przez Sejm ustawy trafią pod obrady Senatu.
(PAP)
Autor: Michał Boroń