W miniony czwartek w Domu Polski Wschodniej w Brukseli podpisana została deklaracja na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r. W uroczystości brali m.in. udział wójt Korycina Mirosław Lech i marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.
#CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości Unii. Został on utworzony w ramach współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Postuluje, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej.
- W ramach #CohesionAlliance działamy wspólnie na rzecz silnej polityki promującej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w Unii Europejskiej po 2020 r. Apelujemy do przedstawicieli wszystkich instytucji na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym, społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorstw, by uczyniły to samo w nadchodzących miesiącach - powiedział przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Carl-Hainz Lambertz, który wybrał Dom Polski Wschodniej w Brukseli jako pierwsze brukselskie przedstawicielstwo, gdzie uroczyście złożono podpisy pod deklaracją.
- Dzięki polityce spójności nasz makroregion bardzo się rozwinął. Powstały nowe firmy, drogi, tereny inwestycyjne; zmodernizowaliśmy szkoły, uczelnie i szpitale, utworzyliśmy nowe miejsca pracy, zainwestowaliśmy w odnawialne źródła energii. To inwestycje twarde, ale jak wiele działo się w sferze społecznej. Mieszkańcy podnosili kompetencje i umiejętności na szkoleniach i warsztatach, dzięki dotacjom zakładali działalność gospodarczą, zyskiwali samodzielność - mówił Jerzy Leszczyński. - W mojej opinii polityka spójności musi być kontynuowana. Trzeba o to zabiegać, zarówno na poziomie samorządowym, jak i krajowym. Aktywnie uczestniczyć w pracach nad przyszłym kształtem tej polityki i jej budżetem. Cały makroregion Polski wschodniej liczy, że kontynuowany będzie specjalny program operacyjny dla naszych pięciu województw.
Przyszły Program Operacyjny powinien koncentrować się na:
* zintegrowanych działaniach w obszarze infrastruktury, w szczególności drogowej i kolejowej (w tym kolei aglomeracyjnych);
* inicjatywach angażujących miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne oraz średnie i małe ośrodki miejskie, które mogą stać się siłą sprawczą kształtowania konkurencyjności regionów Polski wschodniej i całego kraju;
* przedsięwzięciach służących podniesieniu cyfrowych kompetencji mieszkańców;
* rozwoju przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie funkcji uzdrowiskowej bazującej na walorach środowiskowych makroregionu.
Podczas debaty towarzyszącej podpisaniu deklaracji #CohesionAlliance zwrócono uwagę, że Komisja Europejska rozpoczęła serię konsultacji przygotowawczych do kolejnych wieloletnich ram finansowych. Jesienią tego roku przedstawi kompleksowe propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych nowego budżetu UE na okres po 2020 r.
wrotapodlasia.pl
opr. (is)