Radni Dąbrowy Białostockiej skierowali do Komendanta Wojewódzkiego Policji list w sprawie planowanych zmian kadrowych w miejscowym komisariacie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że decyzje w tej sprawie zapadną pod koniec lutego.
Przypomnijmy, podinspektor Krzysztof Mróz, komendant powiatowy policji w Sokółce zaproponował, aby zlikwidować stanowisko dowodzenia w dąbrowskim komisariacie, z trzech z pięciu pracujących tam funkcjonariuszy skierować do służby patrolowej. Pozostałe dwa etaty miałyby zasilić Komendę Powiatową Policji w Sokółce. Sprawę opisaliśmy w tekście O dwa etaty mniej [WIDEO, FOTO].
Radni Dąbrowy Białostockiej wystosowali pismo, w którym sprzeciwiają się planowanym zmianom. - Po pierwsze, decyzja jeszcze nie zapadła, po drugie - powołujemy się na czynniki społeczne - mówi Jarosław Budnik, dąbrowski radny. - Jako gmina przekazujemy przecież pieniądze na dodatkowe patrole (w ubiegłym roku było to 15 tys. zł - red.). Poziom bezpieczeństwa nie jest jednak taki, jakiego byśmy oczekiwali. Obawiamy się, że końcem będzie przekształcenie komisariatu w posterunek.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że decyzje w sprawie zmian kadrowych w policji miałyby zapaść w drugiej połowie lutego. Propozycję sokólskiego komendanta musi bowiem zaakceptować (lub nie) szef podlaskiej policji.
(is)
List radnych Dąbrowy Białostockiej do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku:
Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej wyrażają zdecydowany protest w związku z planowaną restrukturyzacją i zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej. 15 stycznia 2014 roku Komendant Powiatowy Policji w Sokółce przesłał na ręce Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Tadeusza Ciszkowskiego pismo dotyczące dalszej działalności Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej zakładające zmiany polegające na przekwalifikowaniu pięciu etatów „dyżurnych” w cztery etaty w służbie prewencji i jeden w służbie ruchu drogowego, z których trzy miałyby pozostać w Dąbrowie Białostockiej, zaś dwa przeniesione do Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w dniu 24 stycznia 2014 roku Komendant Powiatowy Policji w Sokółce Krzysztof Mróz jeszcze raz przedstawił planowane zmiany argumentując je jako działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa obywateli i lepszego wykorzystania funkcjonariuszy w służbie. Na przełomie ostatnich pięciu lat ilość etatów funkcjonariuszy policji pracujących w Dąbrowie Białostockiej została zmniejszona o 9 osób, a w tej chwili planowane jest kolejne zmniejszenie zatrudnienia o dwa etaty. Istnieje realna obawa i jest to zarówno opinia mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka jak i ościennych gmin Nowy Dwór, Suchowola i Sidra, że umniejszanie możliwości działania policji na naszym terenie może skutkować niedostatecznym zagwarantowaniem bezpieczeństwa na całym wymienionym jakże rozległym obszarze.
Wyrażamy opinię, że jeśli planowane zmiany restrukturyzacyjne są niezbędne, to niech nie odbywają się one kosztem obsady kadrowej uszczuplonego już w latach poprzednich Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej stara się w miarę swoich możliwości budżetowych, jako jeden z nielicznych samorządów w powiecie, corocznie wspomagać finansowo działalność Komisariatu Policji w mieście przeznaczając na dodatkowe służby patrolowe określone kwoty. Świadczy to o tym, iż na dzień dzisiejszy oceniamy poziom bezpieczeństwa na terenie naszej gminy jako nie do końca zadowalający, a z niepokojem odbieramy próby zmniejszenia obsady kadrowej komisariatu oraz zmniejszenia jego dostępności dla mieszkańców (byłby on zamknięty po godzinie 15.30 w dni powszednie i całkowicie nieczynny w weekendy). W minionym 2013 roku Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej przeznaczyła na dodatkowe patrole 15 000 złotych za które mogły być wystawione dodatkowo w dni wolne od pracy oraz na zabezpieczenie imprez masowych 122 służby, dające łącznie 1000 godzin dodatkowych służb. Chcemy podkreślić, że planowane zmiany związane z redukcją etatów Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej mogą skutkować zaprzestaniem wspierania finansowego Policji ze środków samorządu.
Apelujemy raz jeszcze o głęboką analizę proponowanych zmian i wsłuchanie się w oddolny głos społeczeństwa, któremu w tych trudnych czasach należy się zagwarantowanie poczucia minimum bezpieczeństwa i pewności, że w chwili zagrożenia będą mieli się do kogo zwrócić i zostanie im udzielona niezwłoczna pomoc.