Dokument w sprawie odstąpienia od umowy na budowę drogi wojewódzkiej 673 trafił w piątek do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jest analizowany. PZDW nie zgadza się z uzasadnieniem. Jest taka możliwość, że do wykonawcy zostanie skierowane pismo o kontynuowanie inwestycji na dotychczasowych zasadach. Analiza powinna zakończyć się w najbliższych dniach. Droga Sokółka - Dąbrowa Białostocka jest tak ważna dla Zarządu Województwa, że będą starać się, aby inwestycja ta zgodnie z planem została wykonana - mówi Urszula Arter, rzecznik prasowy marszałka województwa podlaskiego.
W piątek Unibep złożył oświadczenie, z którego wynika, że spółka odstępuje od budowy drogi Sokółka - Dąbrowa Białostocka. Inwestycja ta miała zostać oddana do użytku jesienią br.
CZYTAJ TEŻ: Firma odstąpiła od budowy trasy 673. Co mówią zapisy umowy z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich?
Marszałek Jerzy Leszczyński określił dziś na konferencji prasowej sformułowania z oświadczenia Unibepu jako nieodpowiedzialne. Chodzi m.in. o słowa prezesa spółki Leszka Gołąbieckiego, który stwierdził w komunikacie, że „w ten sposób zaprojektowana droga w przyszłości mogłaby być niebezpieczna dla użytkowników”.
- To podważanie kompetencji nie tylko projektanta, a jest nim jedna z lepszych firm w regionie i kraju, ale też i urzędników, w tym także m.in. wojewody podlaskiego, bo to właśnie oni wydawali wszelkie zezwolenia. W komunikacie skierowanym do PZDW głównym punktem podnoszonym przez firmę była już kwestia zalewania placu budowy przez wody opadowe. Jednak w trakcie procedury przetargowej Unibep nie złożył ani jednego zapytania w tej sprawie. Dopiero po roku pojawiły się pierwsze informacje od firmy, że ma z tym problemy. Tymczasem to do obowiązków wykonawcy należało odwodnienie terenu - mówi Urszula Arter.
Marszałek Stefan Krajewski zadał na konferencji prasowej pytanie, czy nie jest tak, iż Unibep ma obecnie bardziej korzystne umowy. Przetarg na budowę DW 673 był rozstrzygnięty w roku 2016. Ceny były wtedy bardzo korzystne dla samorządów. W ciągu dwóch lat koszty poszybowały w górę ze względu na boom inwestycyjny związany z uruchomieniem środków z budżetu Unii Europejskiej. Na rynku brakuje fachowców od drogownictwa, a ceny materiałów zdrożały kilkakrotnie.
(pb)