Rolników składających wnioski o dopłaty czekają w tym roku duże zmiany. Wniosek o przyznanie płatności będzie musiał być złożony elektronicznie. Dziś w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbyło się szkolenie dotyczące składania wniosków o dopłaty w formie elektronicznej, stosowania bioasekuracji w hodowli trzody chlewnej i zasad związanych z ochroną roślin.
- Przybliżę państwu nowy system składania wniosków i zasady logowania do tego sytemu - mówił Tomasz, Malczyk naczelnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce. - Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Podstawową rzeczą jest posiadanie loginu. Jeżeli państwo nie posiadali wcześniej loginu, musicie go założyć. Login zakładamy poprzez naszą stronę, przez zakładkę eWniosekPlus. Aby go założyć, potrzebny jest nasz numer producenta, osiem ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego i kwota z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR do końca grudnia 2017 roku. Jeżeli kwota byłaby nieprawidłowa, to należy zamienić w kwocie przecinek z kropką. Wskazane jest również podanie adresu e-mail. Do momentu uruchomienia aplikacji na 2018 rok założenie loginu będzie z roku 2017, możemy więc założyć login, ale nie składać wniosku na dopłaty z tej aplikacji. Dopiero od 15 marca zostanie uruchomiona aplikacja eWniosekPlus. Ta wersja, którą teraz mamy jest demonstracyjna, abyśmy mogli z tym wszystkim się zapoznać. W tym roku wniosek został tak skonstruowany, aby jak najprościej go wypełnić. Jest to na zasadzie mapek, trzeba wyrysować powierzchnię, potem wybieramy uprawę, automatycznie wyświetla się informacja czy nasza uprawa kwalifikuje się do jakichś płatności. Jeżeli kwalifikuje się, to od razu widzimy do jakich. Pomoc dotyczącą zakładania konta można będzie uzyskać w Ośrodku Doradztwa Rolniczego.
Poruszano również kwestie związane z bioasekuracją w produkcji trzody chlewnej.
- W ubiegłym roku sytuacja związana z ASF uległa znacznej poprawie - mówił Paweł Mędrek, powiatowy lekarz weterynarii. - Na terenie całego powiatu odnotowaliśmy tylko siedem przypadków dzików zarażonych wirusem. Nie odnotowaliśmy żadnego ogniska u świń. Zostało jednak zaostrzone kryterium dotyczące stref ochronnych. Ostatnio Dąbrowa była w strefie żółtej, jednak znów znalazła się w strefie czerwonej, tak samo cały powiat sokólski. Wiążą się z tym dodatkowe rygory dotyczące badania świń przed sprzedażą do rzeźni, czy przed przemieszczaniem między gospodarstwami. Ten rok przywitał nas trudniejszą sytuacją jeżeli chodzi o dziki. Na terenie gminy Dąbrowa zostały znalezione trzy dziki z podejrzeniem, że są chore na AFS, próbki zostały wysłane na badania do Puław, nie ma jeszcze wyników. Główny Lekarz Weterynarii zaostrzył warunki dostosowania gospodarstw, w których hodowane są świnie. Gospodarstwa te będą podlegały kontrolom, wszyscy muszą się dostosować do obowiązujących wymagań bioasekuracji. Najważniejsze rzeczy jeżeli chodzi o bioasekurację to oddzielne pomieszczenie, gdzie jest utrzymywana trzoda, z oddzielnym wejściem – to jest konieczny wymóg. Kolejna sprawa to właściwe zabezpieczenie ściółki i paszy przed dostępem dzików i innych zwierząt gospodarskich. Oprócz tego dalej obowiązują wymogi zasadnicze, czyli maty, odzież, obuwie i zakaz dostępu do świń osób pracujących w lesie.
Kolejna kwestia dotyczyła spraw związanych z ochroną roślin i spełnieniem przez rolników wszystkich niezbędnych wymogów.
- Pierwszym obowiązkiem rolników jest prowadzenie ewidencji stosowania środków ochrony roślin - tłumaczył Tomasz Masłowski z Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. - Kolejna sprawa to posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i atestu opryskiwacza. Producenci ziemniaków, którzy wprowadzają je na rynek, muszą mieć zarejestrowane uprawy tej rośliny.
Halina Raducha