Radni Dąbrowy Białostockiej przyjęli nowe stawki za zajęcie pasa drogowego przy drogach administrowanych przez gminę. Przy okazji doszło do sporu pomiędzy dwoma samorządowcami. - Możemy tu dywagować, że jest grupa, która wzajemnie się wspiera bez względu na to, czy uchwały są racjonalne, czy mniej racjonalne - powiedział nam Tadeusz Jedliński, dąbrowski radny.
Na ostatniej sesji miasto zaproponowało, aby stawki za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń telekomunikacyjnych wynosiło 60 zł rocznie (za 1 mkw.), dla urządzeń wodociągowych i sanitarnych - 10 zł, a dla pozostałych - 100 zł. Radny Paweł Chodziutko złożył wniosek, aby wynosiły one odpowiednio 15 zł dla urządzeń w jezdni i 10 zł - poza jezdnią, bez rozróżnienia na rodzaje urządzeń. - Ta opłata jest taka sama jak w mieście Białystok. W gminach wiejskich stawki te są jeszcze niższe - powiedział. Dodał, że wysokie opłaty mogą zniechęcić potencjalnych inwestorów.
Wątpliwości w tym względzie miał radny Tadeusz Jedliński.
- Nie wiemy, o jakie pieniądze chodzi. Jeśli będą to kwoty 9, 15, 20 tys. zł rocznie do budżetu, to nie wiem, o co my tutaj walczymy - stwierdził.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Budnik odczytał list ministra administracji i cyfryzacji z 2015 roku skierowany do samorządów, w którym znalazł się apel o przyjęcie niskich stawek za zajęcie pasa drogowego, co ma wpływ na rozwój sieci szerokopasmowych w kraju.
- Uchwała, która obowiązuje obecnie jest z 2004 roku. Najwyższy czas, abyśmy pewne dokumenty uauktualnili - powiedział Tadeusz Jedliński. - Nie ufam jednak panu radnemu i jego argumenty do mnie nie trafiają. Będę głosował przeciwko. Ufam panu burmistrzowi i jego urzędnikom.
- Stawka nie czyni wielkiego wpływu do budżetu. To 9 tys. zł rocznie. A wysokie stawki mogą zniechęcić potencjalnych inwestorów - argumentował Paweł Chodziutko.
- Co to, za przedsiębiorstwo, któremu wyrwę w finansach spowoduje wpłata do kasy gminy kilku tysięcy? Dla firmy, która operuje setkami tysięcy, milionami złotych? W czym tkwi problem? - pytał Tadeusz Jedliński.
- W priorytecie inwestycji - włączył się do dyskusji Jarosław Budnik. - Dlaczego żaden samorząd nie decyduje się na aż tak wysokie stawki?
- Sprawa wymagała aktualizacji. Wydaje mi się, że przygotowana uchwała wychodzi naprzeciw zmianom prawnym. Można dyskutować o stawkach. My przedstawiliśmy swoją propozycję. Być może za mało było dyskusji. Uchwała nie była zmieniana od 13 lat - powiedział burmistrz Romuald Gromacki.
- Propozycja radnego Pawła Chodziutko obniża stawki z 2004 roku. Wynosiły one 20 zł w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym - 10 zł - poinformował Władysław Kalenik, urzędnik przedstawiający projekt uchwały.
W głosowaniu siedmioro radnych głosowało za zamianami zaproponowanymi przez radnego, czterech było przeciw, a dwóch wstrzymało się do głosu. Nie głosował radny Paweł Mojżuk.
- Stało się tak, bowiem Tadeusz Jedliński na obradach komisji powiedział, że być może mam w tym jakiś interes prawny - stwierdził. - Mam nadzieję, że przy przyjmowaniu stawek podatku rolnego pan Tadeusz Jedliński wystąpi do wszystkich radnych, którzy mają grunty rolne o to, by nie zabierali głosu w takich sprawach.
Paweł Mojżuk jest współwłaścicielem firmy dostarczającej internet mieszkańcom. Do przedsiębiorstwa należą sieci światłowodowe, które kładzione były m.in. w pasie drogowym przy drogach gminnych. Sprawą wykorzystywania majątku samorządowego przez radnego zajmował się wojewoda podlaski. Nie dopatrzył się naruszeń prawa.
Czytaj tekst: Wojewoda zapytał o światłowód
O komentarz w sprawie poprosiliśmy Tadeusza Jedlińskiego.
- Przyznam, że mam duże wątpliwości co do interpretacji zapisów ustawy związanej z korzystaniem przez radnych z mienia gminnego. Chętnie bym się zapoznał z opinią jakiegoś radcy prawnego, który by zinterpretował te zapisy, analizując konkretną sytuację, która zaistniała w gminie i Radzie Miejskiej. Mam tu na myśli sytuację związaną z radnym Pawłem Mojżukiem. Jest właścicielem firmy świadczącej usługi dostarczania internetu i korzysta z mienia gminnego, gdyż linie przesyłowe są usytuowane m.in. w pasach drogowych, których właścicielem jest gmina. Pan przewodniczący opiera się natomiast na oświadczeniu pana Mojżuka - że radny korzysta z tego mienia na zasadach ogólnych, czyli dostępnych dla każdego. Są ponoć wyroki sądów, które opisują podobne sytuacje i są korzystne dla samorządowców. Na sesji natomiast radny chciał mieć wpływ na uchwałę decydująca o wysokości opłat pobieranych przez gminę za wykorzystywanie z pasa drogowego przez podmioty gospodarcze. Widzę tu sprzeczność. Jeśli pan radny ma wpływ na wysokość takiej opłaty, a zarazem jest jej płatnikiem, to jest tu kolizja - powiedział Tadeusz Jedliński.
Większość radnych nie podzieliła jednak takiego toku rozumowania - zauważyliśmy.
- Polityka samorządowa jest taka, że jest większość, która rządzi i mniejszość, która jest w opozycji. Dąbrowa niczym się nie różni od reszty kraju. Klub, który w tej chwili sprawuje władzę w Radzie Miejskiej ma w swoim składzie również pana Mojżuka. Możemy tu dywagować, że jest to grupa, która wzajemnie się wspiera bez względu na to, czy uchwały są racjonalne, czy mniej racjonalne - odparł radny.
Do sprawy odniósł się też Paweł Mojżuk.
- Moim zdaniem nie została przedstawiona bardzo ważna informacja. Przedsiębiorstwa, które przed 2004 rokiem wybudowały infrastrukturę nie wnoszą żadnych opłat. Są to między innymi dawna Telekomunikacja Polska, czyli Orange, energetyka - PGE, czy firmy wodno-kanalizacyjne. Można uznać, że jest to 99 procent infrastruktury. Opłaty wnoszone są tylko za nowe inwestycje. Ponadto opłaty za zajęcie pasa drogowego to nie podatek, na każde zajęcie wystawiana jest decyzja i obniżenie lub podwyższenie kwoty nic nie zmienia dla przedsiębiorcy, który na mocy poprzednich decyzji korzysta z pasa drogowego. Wszyscy bez wyjątku będą wnosić opłaty w wysokości takiej, jak do tej pory. Szkoda, że niektórzy radni nie chcą, żeby nasza gmina się rozwijała. Inne samorządy widząc, że opłaty za zajęcie pasa są niekiedy barierą w różnego rodzaju inwestycjach, zwłaszcza na terenach mniej zurbanizowanych, obniżają te stawki. Apeluje o to w piśmie z 27 marca 2015 roku Minister Administracji i Cyfryzacji. I ten trend widać nie tylko w ościennych gminach, ale w całym województwie. W innych dokumentach, które przesłało ministerstwo do każdej z gmin jakiś czas temu, można wyczytać, że „obniżenie opłat o 1 zł powoduje zwiększenie spodziewanych przyszłych przychodów gminy o 4,45zł”. Mam nadzieję, że przyjęte opłaty nie zniechęcą żadnego przedsiębiorcy do inwestycji u nas, mimo tego, iż są wyższe niż w ościennych gminach. Czas pokaże, czy np. firma, która była zainteresowana gazyfikacją miasta, będzie chciała wykonać taką inwestycję przy przyjętych stawkach. Jeżeli chodzi natomiast o naszą firmę, będziemy uiszczać opłaty zgodnie z decyzjami wydanymi przed laty po stawkach, jakie były do tej pory - wyjaśnił Paweł Mojżuk.
(is)